‘त्या’ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा !

राज्यातील मेडिकल महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्र्रियेत घोटाळा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयाला सुमारे दोन वर्षे होत

मुंबई : राज्यातील मेडिकल महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्र्रियेत घोटाळा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयाला सुमारे दोन वर्षे होत आली, तरी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई केलेली नाही. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून सर्वोच्च न्यायालयाचा मान राखावा, अशी मागणी सिटिझन फोरम संघटनेने शिक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
राज्यात २0१२-१३ या शैक्षणिक वर्षात मेडिकल महाविद्यालयातील प्रवेशाचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला. न्यायासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायालयाने पालकांना न्याय देत, २0 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, घोटाळा रोखण्यात कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
मेडिकल महाविद्यालयातील घोटाळ्याचे प्रकरण प्रलंबित असतानाच राज्यातील अभियांत्रिकी आणि फार्मसी महाविद्यालयांना मान्यता मिळविण्यासाठी खोटी माहिती सादर केल्याबाबतची माहिती सिटिझन फोरमने डीटीई, प्रवेश नियंत्रण समिती आणि शिक्षण शुल्क समितीकडे सादर केली आहे, तसेच राज्यातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा नसल्याचे, सरकारने नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. असे असूनही अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना अभय देण्यात येत असल्याबद्दल, सिटिझन फोरम फॉर सॅन्क्टिटी इन एज्युकेशन सीस्टिम या संघटनेचे वैभव नरवडे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.