कणकवली : कणकवली तालुक्यातील पाणी टंचाईच्या मूळ आराखड्यात समाविष्ट असलेली अनेक कामे वगळण्यात आली आहेत. 'ब' पत्र न दिल्याने संबधित कामे रद्द झाल्याचे आता सांगितले जात आहे. मात्र, असे असेल तर त्याला जबाबदार असणाऱ्या व पाणी टँचाई सारख्या विषयात हलगर्जिपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. त्याबाबत तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचा ठराव मंगळवारी झालेल्या कणकवली पंचायत समितीच्या सभेत घेण्यात आला.कणकवली पंचायत समितीची मासिक सभा प.पू. भालचंद्र महाराज सभागृहात सभापती सुजाता हळदिवे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपसभापती सुचिता दळवी , गटविकास अधिकारी मनोज भोसले , सहाय्यक गटविकास अधिकारी श्रीमती पाटील उपस्थित होते.या सभेत पाणी टंचाई आराखड्याचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत आला. तालुक्याच्या मूळ आराखड्यातील अनेक कामे 'ब' पत्रके न दिल्याने रद्द झाली असल्याची माहिती ग्रामीण पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सभागृहात दिली. त्यामुळे मनोज रावराणे, मिलिंद मेस्त्री, गणेश तांबे, मंगेश सावंत, भाग्यलक्ष्मी साटम आदी सदस्य संतप्त झाले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.पाणी टँचाई सारखा गँभीर विषय अधिकाऱ्यांना महत्वाचा वाटत नसेल तर त्याला काय म्हणावे? कामे रद्द होण्याला जबाबदार कोण? त्यांचा शोध घ्या . तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवा. अशी मागणी यावेळी सदस्यानी केली. तसेच तसा ठरावही घ्यावा असे सांगितले. तर या पाणी टँचाई आराखड्यातील कामांची निवड करताना पक्षपातीपणा झाल्याचा आरोप मनोज रावराणे यांनी यावेळी केला.१५ दिवसांवर पावसाळा येऊन ठेपला आहे. मात्र, शासकीय यंत्रणा ढिम्म आहे. याअनुषगाने चर्चा करण्यासाठी अधिकारी सभेला उपस्थित राहणे आवश्यक होते. मात्र, वीज वितरण कंपनी , बीएसएनएल अशा महत्वाच्या विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित राहिले आहेत.
२४ तास सेवा पुरविणे आवश्यक असताना जर अधिकारीच सभेला अनुपस्थित राहणार असतील आणि आम्ही उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर समर्पक उत्तरे मिळणार नसतील तर ही सभाच कशाला हवी ? असा सवाल संतप्त सदस्यांनी यावेळी उपस्थित केला. तसेच सभा संपल्यानंतर अधिकारी कुठे असतात याची माहिती घेण्यासाठी आपण सर्व सदस्यांनी संबधित कार्यालयाला भेट देऊया . असे यावेळी मनोज रावराणे यांनी सुचविले. त्याला इतर सदस्यांनी दुजोरा दिला.या सभेत आरोग्य विभाग , कृषी विभाग तसेच इतर विभागांचा आढावा घेण्यात आला.गेल्यावर्षी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना खताचा तुटवडा जाणवला होता. तसे यावर्षी होऊ नये म्हणून अगोदरच नियोजन करा .अशी सूचना मंगेश सावंत यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना केली.सध्या तापाची साथ असून तालुक्यात साथ नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत तालुक्यात २ मलेरियाचे रुग्ण सापडले आहेत. त्याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती आरोग्य विभागाच्यावतीने देण्यात आली.कुत्रा चावल्यास रेबिजची लस अनेक आरोग्य उपकेंद्रात तत्काळ उपलब्ध होत नाही. याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी मिलिंद मेस्त्री यांनी केली .तालुक्यात अंगणवाडी सेविकांची ४ तर अंगणवाडी सेविका सहाय्यकांची ६पदे रिक्त आहेत.अशी माहिती एकात्मिक बालविकास विभागाच्यावतीने देण्यात आली.प्राथमिक शाळांप्रमाणेच अंगणवाडीना सुट्टी असावी अशी मागणी भाग्यलक्ष्मी साटम यांनी केली. यावर अंगणवाडी मध्ये मुलांना शिकविण्यापेक्षा त्यांच्या आहारावर जास्त लक्ष दिले जाते. मुले कुपोषित राहू नये यासाठी किमान वर्षातील तीनशे दिवस तरी त्या मुलाना समतोल आहार मिळावा, असा शासनाचा उद्देश आहे. हा उद्देश अंगणवाडी बंद ठेऊन साधता येणार नाही.त्यामुळे प्राथमिक शाळांप्रमाणे अंगणवाडीना सुट्टी देता येणार नाही. असे गटविकास अधिकारी मनोज भोसले यांनी सांगितले.तर शासनाने निर्णय घेतलेला असला तरी मे महिन्यात अनेक धार्मिक कार्यक्रम असतात. त्यांना मुले तसेच अंगणवाडी सेविकांना उपस्थित राहता यावे यासाठी संबधित निर्णयात बदल करण्यात यावा .अशी आमची सुचना असून ती शासनाकडे पाठवावी असे भाग्यलक्ष्मी साटम यांनी सांगितले. त्याला गटविकास अधिकाऱ्यांनी संमती दिली.जबाबदार अधिकाऱ्यांनी सभागृहात उपस्थित रहावे!पंचायत समीतीच्या मासिक सभेला विविध खात्यांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनीच उपस्थित राहिले पाहिजे. अधिकारी आपले प्रतिनिधी या सभेला पाठवितात . त्यामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात. याबाबत पंचायत समिती सदस्यांनी यावेळी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.