दाभिल धरणाच्या कामाला स्थगिती

हाय कोर्टाचा निर्णय : पर्यावरण मंत्रालय, वनविभागावर ओढले ताशेरे

सावंतवाडी : पर्यावरणाला धोका पोहोचेल तसेच वन्यजीवन धोक्यात येतील, अशारीतीने सुरूअसणाऱ्या सरमळे येथील दाभिल धरणाच्या कामाला आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
धरणाच्या कामाला परवानगी देणाऱ्या पर्यावरण मंत्रालय व वनविभागाच्या कारभारावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. याबाबत वर्षभरापूर्वी स्टॅलिन दयानंद, वनशक्ती मुंबई यांच्यासह दाभिल ग्रामस्थ आबा गवस यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेकरिता तांत्रिक माहिती तसेच कागदोपत्री पुरावे जमा करण्याचे काम असनिये येथील संदीप सावंत यांनी केले.
धरणासाठी कोनशी, दाभिल व सरमळे गावांतील ३८० हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे; मात्र, केवळ सरमळे येथील १७० हेक्टर क्षेत्रासह कोनशी येथील काही जमीन संपादित केल्यानंतर धरणाच्या कामाला २००६ मध्ये प्रारंभ झाला. या धरणामुळे दाभिल गाव बुडीत क्षेत्रात जाणार असल्याने गावकऱ्यांचा त्यास विरोध होता. तरीही धरणाचे काम सुरू होते. ग्रामस्थांचा विरोध, निधीची कमतरता यामुळे २००७ मध्ये धरणाचे काम बंद पडले आहे.
दरम्यान, वर्षभरापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दाभिलच्या या धरणामुळे जंगल परिसर धोक्यात येणार असल्याने पर्यावरणाची हानी होणार आहे. तसेच या परिसरातील वन्यजिवांचे जीवनही धोक्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. यावर पर्यावरण मंत्रालय व वनविभागाला न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते; (पान ८ वर)

आतापर्यंत १८५ कोटी रुपये खर्च
धरणासाठी आतापर्यंत १८५ कोटी रुपये खर्च केला असून, त्याचा लाभ सावंतवाडी व वेंगुर्ले तालुक्यांतील तेरा गावांना होणार आहे. ६१९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली तर २.५ मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे.
धरणाची क्षमता २.०४५ टीएमसी असणार आहे. या प्रकल्पात ४० टक्के क्षेत्र हे वनखात्याच्या मालकीचे तसेच या धरणाचे आतापर्यंत केवळ वीस टक्केच काम पूर्णत्वास गेले आहे.