मुख्याध्यापकांवरील टांगती तलवार दूर करण्यात यश

सुनावणीअंती निर्णय : संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून स्वागत

चिपळूण : जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी प्राथमिक शिक्षक संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याची सुनावणी होऊन न्यायालयाने कायमस्वरुपी स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक संघाने समाधान व्यक्त केले आहे.
प्राथमिक शाळेत पहिली ते सातवीसाठी विनाअट मुख्याध्यापक द्यावा, या मागणीसाठी १४ जून २०१४ रोजी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शासनाच्या निर्णयाचा फटका जिल्ह्यातील ६२ शिक्षकांना बसला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर गंडांतर होते. त्यांच्यावरील भीतीची टांगती तलवार दूर व्हावी, यासाठी संघाने प्रयत्न सुरु केले होते. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यानुसार न्यायालयाने शासनाला कायमस्वरुपी स्थगितीचे आदेश दिले. या याचिकेचा निर्णय होईपर्यंत सध्या कार्यरत असणारे सर्व मुख्याध्यापक जैसे थे राहतील. संघाचे जिल्हाध्यक्ष विकास नलावडे, सचिव दिलीप देवळेकर, चिपळूण तालुकाध्यक्ष संतोष कदम, सचिव दीपक मोने यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
मुख्याध्यापक पदाचे समुपदेशन जिल्हा परिषदेने काही दिवसांपूर्वी केले. त्यानुसार एका शाळेत दोन दोन मुख्याध्यापकही हजर झाले होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नवीन समुपदेशनानुसार नवीन शाळेत हजर झालेल्या मुख्याध्यापकांना पुन्हा आपल्या मूळ शाळेत हजर व्हावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे एकूणच शिक्षण क्षेत्रात गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल, असे वातावरण आहे. (प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर इतर संघटनांच्या अध्यक्षांनी आमची खिल्ली उडवली होती. हा निर्णय बोगस असल्याचे सांगून मुख्याध्यापकांची दिशाभूल केली जात होती. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय त्यांना सणसणीत चपराक असल्याचे संघाचे जिल्हाध्यक्ष विकास नलावडे यांनी सांगितले.
सुनावणीअंती निर्णय घेत मुख्याध्यापकांवरील टांगती तलवार दूर.
मुख्याध्यापक पुन्हा मूळ शाळेत जाण्याची शक्यता.
कायमस्वरूपी स्थगितीचे आदेश.
राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे प्रयत्न यशस्वी झाल्याची माहिती.
तूर्त गंडांतर टळल्याची प्रतिक्रिया केली जात आहे व्यक्त.