संपूर्ण आंबापीक कर्जे माफ करा

देवगडमधील बैठकीत ठराव : ठोस निर्णय न घेतल्यास तहसीलवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय

पुरळ : यावर्षी अवकाळी पावसामुळे आंबा बागायतदारांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले असून बागायतदार कर्जाच्या खाईत सापडले आहेत. यामुळे शासनाने बागायतदारांची संपूर्ण आंबापीक कर्जे माफ करावीत असा महत्वपूर्ण ठराव बागायतदारांच्या बैठकीत घेण्यात आला. शासनाने आंबा नुकसान भरपाईबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास शासनाला जाब विचारण्यासाठी तालुक्याताील बागायतदारांचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
देवगड तालुका आंबा बागायतदारांची सभा जामसंडे येथील सांस्कृतिक भवनात माजी आमदार अ‍ॅड. अजित गोगटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. यावेळी बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर जोशी, देवगड तालुका आंबा उत्पादक संघाचे उपाध्यक्ष जयवंत लाड, भाजपा तालुकाध्यक्ष सदाशिव ओगले, जिल्हा सरचिटणीस जयदेव कदम, जिल्हा परिषद सदस्या रेश्मा जोशी आदी उपस्थित होते.
शासन निर्णय होईपर्यंत आंबा पीक कर्जधारकांनी कर्ज भरू नये असा निर्णय घेण्यात आला. तीन दिवसांपेक्षा पाऊस पडल्यामुळे बागायतदारांना निकषाप्रमाणे फळपीक विम्याचा लाभ मिळावा, प्रत्येक झाडाप्रमाणात नुकसान भरपाई द्यावी, बागायतदारांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी असे महत्वपूर्ण ठराव घेण्यात आले.
यावेळी एम. के. सारंग यांनी शासन विदर्भातील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत जाहीर करते मात्र, कोेकणातील बागायतदारांना नुकसानभरपाई देण्यास शासन विलंब का करीत आहे? असा सवाल उपस्थित केला. माणिक दळवी यांनी सांगितले की, हलाखीची परिस्थिती असतानाही आंब्याला चांगला दर मिळाला नाही. आंब्यावर थ्रीप्सचा मोठा प्रादुर्भाव झाला मात्र फवारणी केलेल्या कीटकनाशकांचा या रोगावर कोणताही परिणाम झाला नाही. या रोगांवर संशोधन होण्याची गरज आहे. बागायतदारांनी संघटीत होणेही गरजेचे आहे असेही मत व्यक्त केले.
गिर्ये फळसंशोधन केंद्र अद्ययावत करावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. बागायतदार संघटेनेचे अध्यक्ष सुधीर जोशी यांनी संपूर्ण कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे अशी मागणी केली.
आंबा काजू बोर्डावर जिल्ह्यातील आणखी चार ते पाच प्रतिनिधी घ्यावेत अशी मागणी करण्यात आली. बँकांनी सक्तीने कर्जवसुली करू नये असे शासनाने आदेश द्यावेत, शासनाने आंबा नुकसान झालेल्या बागायतदारांची दखल घेऊन संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी. त्यांना काळ्या यादीत न टाकता पुन्हा कर्ज द्यावे, कराराने बाग करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही नुकसान भरपाई द्यावी. कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबतही स्वतंत्र विचार करून नुकसान भरपाई द्यावी असे ठराव घेण्यात आले. गुरूनाथ कांबळी यांनी हिंदळे मोर्वे येथील आंबा बागायतदार पांडुरंग कोले यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून केलेल्या आत्महत्येचा विषय बैठकीत घेतला. कोले यांना श्रद्धांजली वाहिन्यात आली.
अ‍ॅड. अजित गोगटे यांनी बागायतदारांचे उत्पादन फारच कमी आल्यामुळे बागायतदारांना मोठी झळ बसली असल्याचे सांगून शासनाने मदत करून बागायतदारांना दिलासा द्यावा अशी मागणी शासनाकडे करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी आंबा बागायतदारांचे सामूहिक निवेदन शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेली १० वर्षे सातत्याने अवकाळी पाऊस पडून आंबा बागायतदारांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
ही एक फार मोठी चिंतेची बाब असून याकडे बदलत्या वातावरणात आंबा पीक टिकवण्यासाठी कृषी विभागाने ठोस उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. देवगड तालुक्यामध्ये विविध बँकांकडून बागायतदारांनी सुमारे २५ कोटी रूपयांचे आंबा पीक कर्ज घेतले आहे. ही परतफेड करणे यावर्षी बागायतदरांना शक्य नसल्याचे दिसून येत आहे.
आभार रेश्मा जोशी यांनी मानले. यावेळी तालुक्यातील बहुतांशी बागायतदार उपस्थित होते. प्रत्येक बागायतदारांनी आपली कैफियत मांडून नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी केली आहे. (वार्ताहर)


‘कोकणचा विदर्भ होण्यास वेळ लागणार नाही’
फळांचा राजा म्हणून हापूसची ओळख आहे आणि यामध्ये देवगड हापूस हा जगप्रसिद्ध हापूस आहे. हापूसच्या उत्पन्नातील घट ही भविष्यातील आंबा पीक संपुष्टात येण्याची लक्षणे आहेत.
आंबा नुकसान मिळणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे असून आंबा पीक टिकविणे ही अती महत्वाची बाब बनून बसली आहे. त्यामुळे याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
अनेक समस्या, कृषी विभागाचा नाकर्तेपणा हापूसच्या मुळावरती आल्यानेच कोकणातील बागायतदार आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त झाले आहेत. त्यातूनच एक आत्महत्या झाली आहे.
यावर ठोस उपाययोजना व नुकसान भरपाई न मिळाल्यास कोकणचा विदर्भ होण्यास वेळ लागणार नाही.


काजू पीकालाही कर्जे द्यावीत : ओगले
सदाशिव ओगले बोलताना म्हणाले की, देवगडमध्ये अद्ययावत प्रयोगशाळा होणे गरजेचे आहे. रोगांवर परिणामकारक औषधे नाहीत. मात्र, औषध कंपन्यांसाठी देवगड ही प्रयोगशाळा ठरत आहे. बोगस खत विक्रीवर निर्बंध आणावेत, कोकणात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी बागायतदारांचे प्रतिनिधी मंडळ नेवून प्रश्न मांडण्यात यावेत. बँकांनी काजू पीकालाही कर्जे द्यावीत व काजू बागायतदारांनाही नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली.