जिल्ह्यात एक लाख झाडांची कत्तल
By Admin | Updated: October 18, 2015 23:57 IST2015-10-18T22:36:59+5:302015-10-18T23:57:08+5:30
माहिती अधिकारातून उघड : महसूल-वनविभागाची कृपादृष्टी

जिल्ह्यात एक लाख झाडांची कत्तल
सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १९२ गावांत इको-सेन्सिटिव्ह लागू केल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत महसूल व वनविभाग यांच्या आशीर्वादाने एक लाख वृक्षांची कत्तल झाली असल्याचे जयंत बरेगार यांनी माहिती अधिकारात उघड केले आहे.
याबाबत त्यांनी १ जानेवारी २०१५ रोजी हरित लवादाकडे तक्रारही केली आहे. तसेच येथील जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांच्याकडे लेखी अर्ज केला असून, अद्यापपर्यंत कोणावरही कारवाई झाली नाही. ही दखल जिल्हाधिकारी भंडारी यांनी घेतली असती, तर जिल्ह्यातील १९२ गावांत वृक्षतोडीवर बंदी असलेल्या क्षेत्रातील वृक्षतोड थांबली असती.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २१ जून २०१२ पासून वृक्षतोड बंदी आदेश जारी करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकारनेही अंमलबजावणी केली होती. मात्र, जिल्ह्यात महसूल विभाग व वनविभागाने शासनाचे तसेच न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवत ज्या १९२ गावांत बंदी आदेश जारी केले होते, तेथेच मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडीला छुपी परवानगी दिली आहे. कुडाळ, दोडामार्ग, आंबोली, कणकवली, आदी परिक्षेत्रातील तब्बल एक लाख वृक्ष गेल्या तीन वर्षांत तोडण्यात आले आहेत.
तसेच हे वृक्ष तोडण्याबरोबरच पंचवीस-दोनची प्रकरणे बंदी क्षेत्रात करण्यात येऊ नयेत, असे कडक आदेश असतानाही महसूल विभागाने या आदेशाचे थेट उल्लंघन केले असून, यात वैभववाडी येथील तहसीलदारांनी दोन, कुडाळात नऊ, सावंतवाडीत बारा, कणकवलीत नऊ अशी मिळून ३२ प्रकरणे आतापर्यंतच्या माहितीत उघड झाली असून, यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात पंचवीस-दोनची प्रकरणे महसूल विभागाने करून दिली आहेत.
हा प्रकारही माहिती अधिकारातून जयंत बरेगार यांनी उघडकीस आणला आहे. (प्रतिनिधी)
लवादाकडे तक्रार :२७ आॅक्टोबरला सुनावणी
माहिती न्यासाचे अध्यक्ष जयंत बरेगार यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत वनविभागाकडे तक्रार करूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही.
याबाबत १ जानेवारी २०१५ रोजी हरित लवादाकडे तक्रारही दाखल केली आहे.
त्या तक्रारीची सुनावणी आतापर्यंत तीन वेळा पार पडली आहे.
अंतिम सुनावणीही २७ आॅक्टोबर रोजी होणार आहे. बरेगार यांच्यावतीने अॅड. असीम सरोदे काम पाहत आहेत.
बंदी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असतानाही जर प्रशासन काहीच कारवाई करीत नसेल, तर आम्हाला हरित लवादच न्याय देईल. आम्ही सर्व यंत्रणेकडे पुरावे दिले असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.