सिंधुुदुर्ग : गोव्याच्या मासळी बंदीवर लवकरच तोडगा : वैभव नाईक

गोवा सरकारने सिंधुदुर्गाच्या मासळीवर बंदी घातली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांसमवेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. गोवा सरकारच्या संपर्कात गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर हे असून मुख्यमंत्री गोवा सरकार आणि प्रशासनाशी चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे लवकरच मासळी बंदीवर तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली.

ठळक मुद्दे गोव्याच्या मासळी बंदीवर लवकरच तोडगा : वैभव नाईक मुख्यमंत्री, पालकमंत्री गोवा सरकारच्या संपर्कात

सिंधुुदुर्ग : गोवा सरकारने सिंधुदुर्गाच्या मासळीवर बंदी घातली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांसमवेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. गोवा सरकारच्या संपर्कात गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर हे असून मुख्यमंत्री गोवा सरकार आणि प्रशासनाशी चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे लवकरच मासळी बंदीवर तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली.मालवण येथील शिवसेना तालुका कार्यालयात आमदार नाईक यांनी पत्रकार परिषद घेत मासळी बंदीवर प्रथमच भूमिका जाहीर केली. यावेळी उपजिल्हाप्रमुख बबन शिंदे, तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, शहरप्रमुख बाबी जोगी, किसन मांजरेकर, किरण वाळके, गणेश कुडाळकर, सेजल परब, सुनीता जाधव, दीपा शिंदे, संमेश परब, तपस्वी मयेकर, स्वप्नील आचरेकर, गौरव वेर्लेकर, शैलेश भोगले, महेश देसाई आदी शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.सिंधुदुर्ग ते गोवा हे अंतर फार कमी आहे. शिवाय येथील मासळी वाहतूक वाहनधारकांकडून अन्न व आरोग्य कायद्याचे उल्लंघन करत नाही. मात्र गोवा सरकारकडून मासळी बंदीचा घातलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे याप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली असून लवकरच महाराष्ट्र व गोवा सरकार सकारात्मक चर्चेअंती दिलासादायक तोडगा काढला जाईल, असेही आमदार नाईक यांनी सांगितले.प्रदीप वस्त यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणारमालवण बंदरातून नौका पळून गेल्यानंतर शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या हा प्रकार लक्षात घालून दिला. तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर यांनी मत्स्य आयुक्तांना जाबही विचारला. पळून गेलेल्या नौकेबाबत मत्स्य अधिकारी प्रदीप वस्त यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. तसेच अनधिकृत मासेमारी करणाºया नौकांना अभय न देता त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असे नाईक यांनी स्पष्ट केले.त्या व्यावसायिकांची टर्मिनलमध्ये व्यवस्था करणारबंदर जेटीसाठी ४ कोटी आणि टर्मिनलसाठी ३ कोटी मंजूर झाले आहेत. बंदर जेटी परिसरात ज्याठिकाणी काम होणार आहे त्याच व्यवसायिकांना नोटिसा काढल्या. जुन्या व्यावसायिकांवर अन्याय न करता टर्मिनलमध्ये व्यवस्था केली जाणार आहे. नोटिसा काढल्या म्हणून कोणीही राजकरण करू नये. पर्यटकांना सुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न असून सर्वांनी सहकार्य करावे, असे नाईक यांनी सांगितले.