सिंधुदुर्ग : कालव्यांच्या गळतीची दुरुस्ती आणि पूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला या दोन्ही बाबींची पूर्तता झाल्याशिवाय नियोजित पोट कालव्यांसाठी शेतकऱ्यांची एक इंचही जमीन घेऊ देणार नाही, असा इशारा भाजप नेते अतुल रावराणे यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिला.वैभववाडी तालुक्यातील आचिर्णे रासाई देवी मंदिरात सिंधुदुर्ग जिल्हा भूसंपादन अधिकारी डॉ. दीपा भोसले यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी महसूल मंडल अधिकारी आय. आर. तडवी, स्थापत्य अभियंता राजेश शिवापूरकर, मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे उपअभियंता एस. के. शेंडगे, तलाठी एस. के. दाभोलकर उपस्थित होते.
या बैठकीत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच कालव्यांच्या गळतीमुळे शेतजमिनी नापीक बनल्या असून २००९ पूर्वी कालव्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा मोबदला अद्याप मिळाला नसल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले.शेतकऱ्यांची बाजू मांडताना अतुल रावराणे म्हणाले की, निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे देवघर प्रकल्पाच्या कालव्यांना गळती लागली आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या सुमारे ३०० एकर जमिनीत दलदल निर्माण झाली आहे. ही गळती काढण्याचे आश्वासन गेल्यावर्षी कार्यकारी अभियंता सकपाळ यांनी दिले होते. परंतु, ते बदलून गेल्यामुळे पाटबंधारे खात्याने शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कालव्यालगतची शेतजमीन नापीक बनली आहे.डॉ. दीपा भोसले यांनी सांगितले की, कालव्याच्या संपादित जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम प्राप्त झाली असून येत्या महिन्याभरात संबंधितांच्या खात्यात ती जमा केली जाईल. त्यासाठी कागदोपत्री बाबींची शेतकऱ्यांनी पूर्तता करावी.यावेळी महेंद्र रावराणे, रुपेश रावराणे, महेश विचारे, सुनील डोंगरे, हेमंत रावराणे, रामचंद्र बापार्डेकर, सीताराम डोंगरे, रवी मांडवकर, युवराज रावराणे आदी ग्रामस्थ व शेतकरी बैठकीला उपस्थित होते.पाटबंधारे अधिकारी-ठेकेदारांचे साटेलोटेदेवघर प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी १९९८ पासून शासनाने भूसंपादन सुरू केले. त्यानंतर उजव्या कालव्याचे बहुतांश काम झाले. परंतु बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. तसेच कालव्याची गळती काढण्यासाठी दोन वर्षे आम्ही संघर्ष करीत आहोत. परंतु पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी आणि कालव्यांचे ठेकेदार यांचे साटेलोटे असल्याने निकृष्ट कालव्याच्या दुरुस्तीकडे लक्ष दिले जात नाही, असा आरोप अतुल रावराणे यांनी भूसंपादन अधिकारी डॉ. दीपा भोसले यांच्या समक्षच केला.जमीनदारांना कल्पना नाहीदेवघर प्रकल्पाचा उर्वरित उजवा व नियोजित पोट कालव्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीची संयुक्त मोजणी करताना संबंधित जमीनदारांना प्रशासनाने कोणतीही कल्पना दिलेली नाही. त्यामुळे मालमत्तेच्या नोंदी कशा घातल्या याबाबत आम्हांला काहीच माहिती नाही. त्यामुळे प्रलंबित विषय मार्गी लावून शेतकऱ्यांना नोटीस द्यावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.