सिंधुदुर्गनगरी : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आदी प्रमुख मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. कर्मचाऱ्यांना काही देण्यासाठी हे शासन संवेदनशील नाही. त्यामुळे आपला या सरकारवर विश्वास नसल्याचा आरोप करीत ७ ते ९ आॅगस्टच्या संपाची शासनाने दखल न घेतल्यास आॅक्टोबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक यांच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्याध्यक्ष विश्वास काटकर यांनी दिली.आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या ७ ते ९ आॅगस्ट या तीन दिवसांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेचे राज्याध्यक्ष बुधवारी सिंधुदुर्ग जिल्हा दौºयावर आले होते. यावेळी कर्मचाऱ्यांची जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात बैठक झाली. या बैठकीनंतर विश्वास काटकर पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किसन धनराज, एस. एल. सपकाळ, एस. बी. माळवे, सचिन माने, एस. व्ही. घाडीगावकर आदी उपस्थित होते.यावेळी विश्वास काटकर म्हणाले की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, महागाई भत्ता मिळावा, मागील दोन वाढीव भत्ते द्यावेत, खासगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करावे, अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करावे आदी विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अनेकवेळा आंदोलने करण्यात आली.संपाची नोटीस देण्यात आली. त्यावेळी १६ जानेवारी व ७ जुलै २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत संघटनेची चर्चा झाली. यावेळी मागण्या मान्य करण्याबाबत आश्वासने देण्यात आली. मात्र ही आश्वासने पूर्ण करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांमध्ये शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे असंतोष पसरला होता. त्यामुळे ११ डिसेंबर २०१७ रोजी निषेध दिन, २२ फेब्रुवारी रोजी मोर्चा आणि १२ जून रोजी निदर्शने आंदोलन करण्यात आली होती.
परंतु त्याचीही शासनाने दखल न घेतल्याने ७ ते ९ आॅगस्ट २०१८ या कालावधीत संपावर जाण्याच्या निर्णय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या सभेत घेण्यात आला आहे.७ ते ९ आॅगस्ट या तीन दिवसांचा संप यशस्वी करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर आलो होतो. या बैठकीत चर्चा करून आॅगस्ट महिन्यात आयोजित करण्यात आलेल्या संपाची शासनाने दखल न घेतल्यास आॅक्टोबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या निर्णय घेण्यात आला असल्याचे विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आदी प्रमुख्य मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. कर्मचाऱ्यांना काही देण्यासाठी हे शासन संवेदनशील नाही. त्यामुळे या सरकारवर आपला विश्वास नाही.- विश्वास काटकर, कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष