सरकारी कर्मचारी संघटनांची सोलापूरात निदर्शने

संपाची दिली नोटीस, सरकारविरोधात कर्मचाºयांचा संताप

ठळक मुद्दे७ ते ९ आॅगस्ट या कालावधीत राज्यव्यापी संपशासन दखल घ्यायला तयार नाही - शंतनू गायकवाड

सोलापूर : शासकीय आणि निमशासकीय चतुर्थश्रेणी कर्मचारी समन्वय समितीने आपल्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. 

संघटनेच्या वतीने ७ ते ९ आॅगस्ट या कालावधीत राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. यापार्श्वभूमीवर आंदोलन करुन लक्ष वेधून घेण्यात आले. संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष शंतनू गायकवाड म्हणाले, कर्मचारी संघटनेने मागील २ वर्षांपासून विविध मागण्यांसाठी संघर्ष केला आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे महामोर्चा काढून शासनास अवगतही केले आहे.

१२ जून रोजी आक्रोश आंदोलन करुन नाराजी व्यक्त केली आहे. पण शासन दखल घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे सर्व सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांमध्ये असंतोषाची भावना आहे. या विरोधात आॅगस्ट महिन्यात संप पुकारण्यात आला आहे.  यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष शंतनू गायकवाड, सरचिटणीस सटवाजी होटकर, उपाध्यक्ष राजाभाऊ स्वामी, राहुल सुतकर, चंद्रकांत चलवादी, रघुनाथ बनसोडे, बबन जोगदंड, शंकर कोळेकर, विठ्ठल गुरव, सहकार खात्यातील आर.ए. शेंद्रे, आर.पी. साठे, विमा हॉस्पिटलचे विजय ढावरे, महेश बनसोडे, विजय चव्हाण, राम वाघमारे,  आयटीआयचे एस.व्ही. कोकणे, बी.पी. बनसोडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे देविदास शिंदे, संजय काळे, नागेश लाड, अंबादास जाधव, एन.आर. कांबळे, व्ही.डी. पोतदार, मूकबधीर, अपंग कर्मचारी संघटनेचे अमोल शिंदे, अमित पाटील, प्रभाकर कदम, राजू शेळके, बालाजी माळी, महसूलचे सोमनाथ ताटे, अनिल पवार, उमेश कदम, अभय गायकवाड, गोरोबा कांबळे, देविदास रोंगे, प्रवीण शिरसीकर, अमर भिंगे, लक्ष्मण आयगोळे, रवी कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. 
कर्मचाºयांच्या मागण्या 
- संघटनेने शासनाला पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चतुर्थ श्रेणीमधून तृतीय श्रेणीमध्ये २५ टक्क्यांऐवजी ५० टक्के पदोन्नतीकरिता चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांची मंजूर २५ टक्के निश्चित करू नयेत.
- अनुकंपातत्त्वावरील सेवा भरती विनाअट करण्याबाबत चर्चा करावी, सेवानिवृत्त होणाºया चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांच्या एका पाल्यास शासन सेवेत सामावून घ्यावेत्न
- वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरलेल्या कर्मचाºयांच्या एका पाल्यास शासन सेवेत सामावून घ्यावे. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयामधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांची रिक्त झालेली पदे सरळसेवेने तत्काळ भरण्याबाबत चर्चा करावी.
- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात,अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, जानेवारी २०१७ पासूनची १४ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि जानेवारी २०१८ पासूनचा वाढीव महागाई भत्ता फरकाच्या रकमेसह त्वरित मंजूर करावा.