सिंधुदुर्ग : मालवण शहरातील दांडी येथील युवकांनी दांडी किनारपट्टीवर जलक्रीडा व्यवसाय सुरू केला. मात्र मकरेबाग येथील क्रियाशील नसलेल्या मच्छिमारांनी हद्दीवरून छेडलेले आंदोलन चुकीचे आहे. दांडी येथील समुद्रावर आमचाही हक्क आहे. त्यामुळे उपोषणकर्त्या आंदोलकांनी न्यायालयात जाऊन हद्द निश्चित करावी, असे आव्हान देताना दांडी येथील पर्यटन व्यवसायिक न्यायालयीन लढ्यासाठी सज्ज आहोत, असा इशारा दिला.मालवण दांडी येथील दांडेश्वर मंदिर नजीक जलक्रीडा व्यावसायिकांची बैठक पार पडली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी अन्वय प्रभू, सतीश आचरेकर, सहदेव बापर्डेकर, गौरव प्रभू, आबा पराडकर, राजन परुळेकर, जयदेव लोणे, महेश कोयंडे, निखिल ढोके, कमलेश ढोके, महेश हुरणेकर, बाबू जोशी यांच्यासह अन्य पर्यटन व्यावसायिक उपस्थित होते.दांडी आवार येथे सुरू असलेल्या जलक्रीडा व्यवसायात स्थानिक मच्छिमार युवकांची गुंतवणूक आहेत. यातील सर्व व्यावसायिक क्रियाशील मच्छिमार आहेत. पाच वर्षांपूर्वी गावबैठकीत दांडी किनाऱ्यावर जलक्रीडा व्यवसाय करण्याचे ठरविण्यात आले होते. दांडी स्थानिकांनी पर्यटन व्यवसायात पुढाकार घेतल्याने अनेक कुटुंबाचा उदरनिवार्हाचा प्रश्न मिटला.
किनारी भागात जलक्रीडा प्रकार घेत असल्यामुळे याचा मासेमारीवर कोणताही परिणाम होत नाही. गतवर्षीच्या मत्स्योत्पादनातही वाढ झाली होती. क्रियाशील मच्छिमार नसलेले उपोषणास बसून करत असलेला विरोध चुकीचा आहे, असे सतीश आचरेकर यांनी सांगितले.मच्छिमार नेत्यांवर नाराजीमच्छिमार समाजाचे नेते छोटू सावजी, दिलीप घारे व विकी तोरसकर यांनी जलक्रीडा व्यावसायिकांना विश्वासात न घेता उपोषणकर्त्या मच्छीमाराना पाठिंबा दिला आहे. मच्छिमार समाजासाठी आम्ही लढलो असताना मच्छिमार नेत्यांनी क्रियाशील नसलेल्या मच्छीमारांना दिल्याने व्यावसायिकांवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. दांडी किनारपट्टीवर जलक्रीडा सुरू असताना मकरेबाग आवारात जलक्रीडा सुरू असल्याचे भासवून सुरू असलेली दिशाभूल थांबवावी, असे गौरव प्रभू व अन्वय प्रभू यांनी सांगितले.सातबारावर दांडी अशी नोंदउपोषणास बसलेले मच्छिमार हे मकरेबाग परिसरातील आहेत. आमचा जलक्रीडा व्यवसाय दांडी किनारपट्टीवर चालतो. याठिकाणच्या सातबारांवरही दांडी अशी नोंद असल्याचे आबा पराडकर म्हणाले. उपोषणकर्त्यांना हद्द निश्चित करायची असेल तर त्यांनी न्यायालयात दाद मागावी. त्यासाठी जलक्रीडा व्यावसायिक न्यायालयीन लढ्यासाठी तयार आहोत, असा एकमुखी इशारा व्यावसायिकांनी दिला.