देवगड : शासनाने मच्छिमारांना मिळणाऱ्या डिझेल परताव्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा व लोकप्रतिनिधीनींही याची दखल घ्यावी. अन्यथा आगामी सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार घालून मच्छिमारांच्यावतीने जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देवगडमधील मच्छिमार नेते भाई खोबरेकर यांनी दिला आहे.
सर्वसामान्य मच्छिमार कर्जबाजारी झाला आहे. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली की त्याची दखल घेतली जाते. परंतु मत्स्यव्यवसाय हा शेतीपूरक व्यवसायामध्ये मोडत असतानाही त्याची दखल घेतली जात नाही. म्हणून मच्छिमारांच्या आत्महत्या होण्याची वाट शासन पहात आहे का ? असा सवाल खोबरेकर यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र शासन मच्छिमारांना लागणाऱ्या डिझेलवर परतावा देते. स्थानिक मच्छिमार सोसायटींच्या माध्यमातून उचल करण्यात येणाऱ्या डिझेल खरेदीवर त्या महिन्यातील दराच्या अनुषंगाने शासनाकडून मच्छिमारांना प्रतिलिटर ९ ते १० रुपये परतावा देण्यात येतो. मात्र हा परतावा वेळेत दिला जात नाही. या परताव्यावरच मच्छिमारांची सध्या आर्थिक उलाढाल सुरू राहिली आहे. हा परतावाच मच्छिमारांची आर्थिक उलाढाल राहिली आहे.
शासनाकडून २०१७ पासून मच्छिमारांना डिझेलवरील परतावा रक्कम देय असताना सप्टेंबर महिन्यातील परतावा रकमेला मंजुरी देण्यात आली. या महिन्यात गणेश चतुर्थी असल्यामुळे बहुतांशी नौका बंद असतात. काही नौका या सणानंतरच मच्छिमारीसाठी पाण्यात उतरतात. त्यामुळे या महिन्यात डिझेल अत्यंत कमी प्रमाणात उचलले जाते. त्यामुळे साहजिकच डिझेल परताव्याची रक्कमही अत्यल्प असते.
मत्स्य व्यवसाय अधिकाऱ्यांनी मागील तेरा महिन्यांचा डिझेल परतावा देय असताना फक्त सप्टेंबर महिन्याची परताव्याची रक्कम मंजूर करून मच्छिमारांची चेष्टा केली आहे.शासनाने मच्छिमारांना मिळणाऱ्या डिझेल परताव्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा. अन्यथा मच्छिमारांना जनआंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा भाई खोबरेकर यांनी दिला आहे.
शासनाचे कायदे कागदावरच !सध्याची परिस्थिती पाहता मच्छिमार निव्वळ मिळणाऱ्या डिझेल परताव्याच्या रकमेवर कसाबसा या व्यवसायात तग धरून आहे. मागील ८ ते १० वर्षे मत्स्य दुष्काळसदृश परिस्थिती होती. हा दुष्काळ निसर्गाबरोबरच मानवनिर्मितही आहे.
विनाशकारी अवैध मच्छिमारी सुरू आहे. या मासेमारीवर बंधन आणण्यासाठी शासन कायदे करीत आहे. पण ते कागदावरच राहिले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य मच्छिमार हतबल झाला आहे, असेही भाई खोबरेकर यांनी सांगितले.