...अन्यथा मच्छिमारांच्यावतीने आंदोलन करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2018 11:43 PM2018-03-25T23:43:50+5:302018-03-25T23:43:50+5:30
देवगड : शासनाने मच्छिमारांना मिळणाऱ्या डिझेल परताव्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा व लोकप्रतिनिधीनींही याची दखल घ्यावी. अन्यथा आगामी सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार घालून मच्छिमारांच्यावतीने जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देवगडमधील मच्छिमार नेते भाई खोबरेकर यांनी दिला आहे.
...अन्यथा मच्छिमारांच्यावतीने आंदोलन करणार
देवगड : शासनाने मच्छिमारांना मिळणाऱ्या डिझेल परताव्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा व लोकप्रतिनिधीनींही याची दखल घ्यावी. अन्यथा आगामी सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार घालून मच्छिमारांच्यावतीने जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देवगडमधील मच्छिमार नेते भाई खोबरेकर यांनी दिला आहे.
सर्वसामान्य मच्छिमार कर्जबाजारी झाला आहे. शेतकºयांनी आत्महत्या केली की त्याची दखल घेतली जाते. परंतु मत्स्यव्यवसाय हा शेतीपूरक व्यवसायामध्ये मोडत असतानाही त्याची दखल घेतली जात नाही. म्हणून मच्छिमारांच्या आत्महत्या होण्याची वाट शासन पहात आहे का ? असा सवाल खोबरेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र शासन मच्छिमारांना लागणाºया डिझेलवर परतावा देते. स्थानिक मच्छिमार सोसायटींच्या माध्यमातून उचल करण्यात येणाºया डिझेल खरेदीवर त्या महिन्यातील दराच्या अनुषंगाने शासनाकडून मच्छिमारांना प्रतिलिटर ९ ते १० रुपये परतावा देण्यात येतो. मात्र हा परतावा वेळेत दिला जात नाही. या परताव्यावरच मच्छिमारांची सध्या आर्थिक उलाढाल सुरू राहिली आहे. हा परतावाच मच्छिमारांची आर्थिक उलाढाल राहिली आहे.
दरम्यान, शासनाकडून सन २०१७ पासून मच्छिमारांना डिझेलवरील परतावा रक्कम देय असताना सप्टेंबर महिन्यातील परतावा रकमेला मंजुरी देण्यात आली. या महिन्यात गणेश चतुर्थी असल्यामुळे बहुतांशी नौका बंद असतात. काही नौका या सणानंतरच मच्छिमारीसाठी पाण्यात उतरतात. त्यामुळे या महिन्यात डिझेल अत्यंत कमी प्रमाणात उचलले जाते. त्यामुळे साहजिकच डिझेल परताव्याची रक्कमही अत्यल्प असते.
मत्स्य व्यवसाय अधिकाºयांनी मागील तेरा महिन्यांचा डिझेल परतावा देय असताना फक्त सप्टेंबर महिन्याची परताव्याची रक्कम मंजूर करून एकप्रकारे मच्छिमारांची क्रूर चेष्टा केली आहे व मच्छिमारांच्या तोंंडाला पाने पुसली आहेत.
अशा विचित्र स्थितीत मच्छिमार असताना शासनाने मच्छिमारांना मिळणाºया डिझेल परताव्याबाबत तरी गांभीर्याने विचार करावा. अन्यथा मच्छिमारांना जनआंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा भाई खोबरेकर यांनी दिला आहे.
