सिंधुदुर्ग : ...तर पाणीटंचाईच्या बैठकाही घेऊ नका, मालवण तालुक्यावर निधी वाटपात अन्याय

जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्ये पाणी टंचाईच्या कामांसाठी निधी येत असताना मालवण तालुक्यावरच निधी वाटपात अन्याय होतो, असा आरोप करताना पाणीटंचाई आराखड्यातील कामांना मंजुरी द्यायची नसेल, तर यावर्षी आढावा बैठकही घेऊ नका, अशी आक्रमक भूमिका गटनेने सुनील घाडीगांवकर यांनी मांडली.

ठळक मुद्दे...तर पाणीटंचाईच्या बैठकाही घेऊ नका, मालवण तालुक्यावर निधी वाटपात अन्यायगतवर्षीच्या आराखड्यातील एकही कामांना मंजुरी नाही : सुनील घाडीगांवकर आक्रमक

मालवण : तालुक्यातील डोंगरी भागातील गावांना पाणी टंचाईची समस्या भासते. आमदार वैभव नाईक दरवर्षी पाणी टंचाई आराखडा तयार करतात. मात्र ते पाठपुरावा करण्यात अपयशी ठरत असल्याने एकही काम जिल्हाधिकारी मंजूर करत नाही. जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्ये पाणी टंचाईच्या कामांसाठी निधी येत असताना मालवण तालुक्यावरच निधी वाटपात अन्याय होतो, असा आरोप करताना पाणीटंचाई आराखड्यातील कामांना मंजुरी द्यायची नसेल, तर यावर्षी आढावा बैठकही घेऊ नका, अशी आक्रमक भूमिका गटनेने सुनील घाडीगांवकर यांनी मांडली.

दरम्यान, गतवर्षी आढावा बैठकीत पाणीटंचाईच्या आराखड्यात ४७ कामांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी मालवण तालुक्यातील एकाही कामाला मंजुरी दिली नाही. टंचाई आराखड्यातील कामे प्राधान्याने घ्या, अशा सूचना आमदारांनी करूनही प्रत्यक्षात एकही काम मंजूर होत नाही, ही जनतेची शोकांतिका आहे, असे सांगताना तालुक्यात पाणी टंचाई असणाऱ्या भागात निधी मंजूर करण्यात यावा, असा ठराव घाडीगांवकर यांनी मांडला.

मालवण पंचायत समितीची मासिक सभा छत्रपती संभाजीराजे सभागृहात सभापती सोनाली कोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपसभापती अशोक बागवे, गटविकास अधिकारी राजेंद्र पराडकर, कृषी अधिकारी संजय गोसावी, सदस्य कमलाकर गावडे, विनोद आळवे, अजिंक्य पाताडे, राजू परुळेकर, सुनील घाडीगांवकर, मनीषा वराडकर, निधी मुणगेकर, मधुरा चोपडेकर, सागरिका लाड, गायत्री ठाकूर यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते. सभेत पाणीपुरवठा विभाग, वीज वितरण, शिक्षण विभाग तसेच जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या प्रलंबित आणि अपूर्ण कामांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

सदस्यांना स्वनिधी मिळावा!

पंचायत समितीच्या सदस्यांना जिल्हा नियोजनमधून स्वनिधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा ठराव अजिंक्य पाताडे यांनी मांडला. आम्हा सदस्यांना स्वनिधी मिळाल्यास आम्ही विकासकामे सुचवू शकू. याबाबत पालकमंत्री केसरकर यांनी जिल्हा नियोजनमध्ये स्वनिधीबाबत तरतूद करावी, असे मत परुळेकर यांनी मांडले. तर ग्रामीण भागातील शाळा डिजिटल झाल्या असून त्यांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही केली जावी, अशी सूचना परुळेकर यांनी मांडली.