सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग सज्ज झाला आहे. यावर्षीचा ४ कोटी ७७ लाख रुपयांचा पाणीटंचाई निवारण आराखडा तयार करण्यात आला असून यात ३ गावे व ३९४ वाड्यांचा समावेश आहे.कामांची अंदाजपत्रके तातडीने तयार करा व अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करा, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत यांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले. जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीची सभा अध्यक्षा रेश्मा सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली.
यावेळी वित्त व बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, समिती सचिव तथा पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रल्हाद पाताडे, सदस्य सरोज परब, सावी लोके, संजय आंग्रे, विकास कुडाळकर, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता यावर्षीचा पाणीटंचाई आराखडा हा ४ कोटी ७७ लाख एवढा मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील ३ गाव व ३९४ वाड्यांमध्ये पाणीटंचाई भासू शकते, असे अनुमान ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने काढले आहे.त्या अनुषंगाने नळपाणी, विंधन विहिरी, विहिरीतील गाळ काढणे आदी कामांची अंदाजपत्रके तत्काळ मागवा व जिल्ह्यातील जनतेला पाण्यासाठी भटकंती करावी लागणार नाही याची काळजी घ्या, अशी सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत यांनी करत प्राप्त होणारी अंदाजपत्रके अंतिम मान्यतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवा, असे आदेश दिले.१ कोटी १२ लाखांच्या कामांना मंजुरीपाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने जिल्ह्यासाठी नव्याने दहा कामांना मंजुरी दिली आहे. नळयोजनेच्या कामासाठी १६ लाख ८९ हजार व नवीन विंधन विहिरीसाठी ९५ लाख ७५ हजार असे एकूण सुमारे १ कोटी १२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता प्रल्हाद पाताडे यांनी दिली.