सिंधुदुर्ग : राज्य परिवहन महामंडळाने केलेल्या पगारवाढीच्या घोषणेनुसार प्रत्यक्षात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने नाराज झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे काम बंद आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर ८ व ९ जून रोजी कामावर गैरहजर राहिल्याप्रकरणी सिंधुदुर्ग विभागातील रोजंदारीवरील १६० कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीचे आदेश एसटी प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे एसटीच्या सेवेवरही परिणाम झाला असून मंगळवारी दिवसभरातील ८५ फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचीही फार मोठी गैरसोय झाली.दरम्यान, प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे कामगार संघटना संतप्त झाल्या आहेत. प्रशासनाची ही कारवाई अन्यायकारक असून ती मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या संघटनानी दिला आहे. तसेच या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेळप्रसंगी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात येईल, असेही या संघटनानी जाहीर केले आहे.एसटी कर्मचाऱ्यांनी ८ जूनपासून राज्यभर काम बंद आंदोलन केले होते. या आंदोलनात सिंधुदुर्गातील एसटी कर्मचारीही सहभागी झाले होते. त्यामध्ये रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता. परिवहन मंत्र्याशी झालेल्या यशस्वी चर्चेनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपले काम बंद आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, प्रशासनाने आता रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे कर्मचारी संतप्त झाले आहेत.मंगळवारी सिंधुदुर्गातील १६० रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीच्या आदेशाची प्रत देण्यात आली. त्यामुळे त्यांना धक्काच बसला. तर या कारवाईमुळे चालक कम वाहकच उपलब्ध नसल्याने एसटीच्या सिंधुदुर्ग विभागातील मंगळवारी दिवसभरातील सुमारे ८५ एसटीच्या फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.अन्यायकारक कारवाईने कामगार संघटना आक्रमक !एसटीतील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांस तडकाफडकी सेवामुक्त करु नये, या उद्देशानेच राज्य परिवहन महामंडळामध्ये शिस्त व अपील कार्यपध्दतीचे नियम ठरलेले आहेत. त्यातील तरतुदीनुसारच महामंडळामध्ये कारवाई करण्याचे बंधन आहे, असे असताना संबधित तरतुदीचा भंग करून सुमारे ११०० कामगारांना कोणतीही शहानिशा न करता थेट सेवामुक्तीचे प्रशासनाने आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये सिंधुदुर्गातील १६० रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
ही कारवाई अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ही नियमबाह्य कारवाई मागे न घेतल्यास मान्यता प्राप्त संघटनेने बोलाविलेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या तातडीच्या बैठकीत निर्णय घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येईल. तसेच न्यायालयातही दावा दाखल करण्यात येईल. असे महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता कर्मचारी व एसटी प्रशासन यांच्यातील संघर्ष पुन्हा पेटणार आहे.