दुधाळ जनावरे योजनेला अल्प प्रतिसाद

पशुसंवर्धन समिती सभा : १८ लाखांचा निधी जिल्हा बँकेकडे पडून

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद सेसमधून २० टक्के अनुदानावर पुरवठा करण्यात येणाऱ्या दुधाळ जनावरे पुरवणे योजनेला लाभार्थ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने या योजनेचा तब्बल १८ लाख ८० हजार रूपये निधी जिल्हा बँकेकडे पडून असल्याची बाब शुक्रवारच्या पशुसंवर्धन समिती सभेत उघड झाली.
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास समितीची तहकूब सभा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रणजीत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सदस्य सोनाली घाडीगावकर, खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद सेसमधून २० टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरे पुरविण्याची योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत १३६ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. ९४ प्रस्तावांना मंजुरी देऊन त्यांना लाभ देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्हा बँकेकडे अनुदानाचा निधी वर्ग करण्यात आला. मात्र, लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होऊनही लाभार्थ्यांकडूनच या योजनेसाठी इच्छुक नसल्याने प्रस्ताव येत नसल्याने प्रतिसाद मिळत नाही. जिल्हा बँकेकडे ९४ लाभार्थ्यांसाठीचे १८ लाख ८० हजार रूपये निधी पडून असल्याची माहिती पशुसंवर्धन समिती सभेत उघड झाली. तर उपाध्यक्ष रणजीत देसाई यांनी या योजना यशस्वी करण्यासाठी योजनांमध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक आहेत. तसेच लाभार्थ्यांना योजनांबाबतचे फायदे समजून सांगणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करीत संबंधित जिल्हा परिषद सदस्यांना कळवून संबंधित लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याच्या सूचना दिल्या.
सिंधुदुर्गात कुक्कुटपालनाला चांगली संधी आहे. मात्र, या योजनेवर जास्त भर दिला पाहिजे. ग्रामीण भागात ही योजना पोहोचली पाहिजे. सक्षमपणे योजना राबविण्यास आणि बिनचूक नियोजन केल्यास जिल्ह्यात कुक्कुटपालन योजना यशस्वी होऊ शकेल. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर व्यावसायिकदृष्ट्या कुक्कुटपालन केले पाहिजे. एक-दोन तालुक्यातच ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबवली पाहिजे. तरच त्यासाठी लागणारा औषध पुरवठा, खाद्य पुरवठा आणि उत्पादीत पक्ष्यांचे मार्केटींग करणे सोयीचे होऊ शकेल. ही योजना यशस्वीपणे राबविण्याबाबत सभेत चर्चा करण्यात आली. (प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांमध्ये निरूत्साह
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून २0 टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरांबाबतची योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी जिल्हाभरातून प्रस्ताव मागविण्यात येतात.
या योजनेसाठी जिल्हा बँकेमार्फत अनुदानाबाबतचा निधी देण्यात येतो.
मात्र, ही योजना राबविण्यासाठी लाभार्थी इच्छुक नसल्याने लाखो रूपयांचा निधी पडून आहे.