शासन निर्णयाविरोधात सरपंच एकटवले

संगमेश्वरातील सरपंचांची बैठक : घरबांधणी निर्णयाविरोधात लढा देण्याची भूमिका

देवरूख : ग्रामपंचायत स्तरावर असलेल्या घरबांधणीच्या सरपंचांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आदेश राज्य शासनाने पारीत केला आहे. याविरोधात संगमेश्वर तालुक्यातील सर्व सरपंच एकवटले असून, याबाबतची विशेष बैठक देवरूखमध्ये घेण्यात आली होती. या शासन निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय यावेळी सर्वानुमते घेण्यात आला होता.
दरम्यान, संगमेश्वर तालुक्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील सर्व सरपंचांनी एकत्र येऊन शासनाच्या विरोधात लढा देण्याची भूमिका संघटितरित्या घेऊया, असे आवाहन संगमेश्वर तालुक्यातून आंबवली गावचे सरपंच दीपक सावंत व लोवले गावचे सरपंच चंद्रकांत ऊर्फ बावा चव्हाण यांनी केले.
घर बांधणी परवानगीचे अधिकार राज्य शासनाने सरपंचांकडून काढून घेतले आहेत. यापुढे हे अधिकार नगररचनाकार विभाग, जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेऊन तसा शासन निर्णयही जारी केला आहे. १९५८चे कलम ५२ नुसार यापूर्वी घरबांधणीकरिता परवानगी देण्याचे अधिकार सरपंचांना होते. यामुळे सर्वसामान्य जनतेला घरबांधणीकरिता अडचणीच्या फेऱ्या टळल्या जात होत्या. परवानगी ग्रामपातळीवर मिळत होती, ही प्रक्रिया सुलभ होती.
मात्र, या अधिकारावरच गदा आणल्याने जिल्हाभरातून एकच संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. याविरोधात आंबवली गावचे सरपंच दीपक सावंत, लोवले गावचे सरपंच बावा चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन देवरूख येथे तालुक्यातील सर्व सरपंचांची बैठक घेतली. या बैठकीत तालुक्यातील सरपंचांची तालुका कमिटीही निवडण्यात आली आहे. या कमिटीच्या माध्यमातून शासनाने जारी केलेला आदेश रद्द करण्यासाठी शासनावर दबाव टाकण्यात येणार आहे. शासनाचा हा आदेश सरपंचांच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याने याबाबत सरपंचांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
संगमेश्वर तालुक्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील तमाम सरपंचांनी एकत्र येऊन सरपंचांच्या अधिकारावर घाला घालणाऱ्या निर्णयावर संघर्ष करणे गरजेचे बनले आहे. म्हणूनच जिल्ह्यातील सरपंचांनी एकत्र येण्याकरिता दीपक सावंत - आंबवली व बावा चव्हाण - लोवले यांच्याशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यात सरपंचांच्या एकीचे प्रदर्शन घडवत शासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्याकरिता एकत्रित लढण्यासाठी सज्ज होऊया, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)

घरबांधणीच्या सरपंचांच्या अधिकारवर गदा.
संघटितरित्या लढा देण्याचा निर्णय.
घरबांधणीकरिता अडचणीच्या फेऱ्या टळल्या जात होत्या.
शासनाच्या निर्णयामुळे जिल्हाभरातून संताप.
तालुक्यातील सरपंचांची तालुका कमिटी स्थापन.
जिल्ह्यातील सरपंचांनी एकत्र येण्याचे आवाहन.