सांगलीतील ठेकेदाराचा जिल्ह्यात ‘उदय’

सिंधुदुर्गनगरीत जोरदार चर्चा : कोट्यवधीची कामे एकाच ठेकेदाराला

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद व महसूल विभागातील सभागृहे, सभापतींची दालने व कार्यालयीन दालनांचे नूतनीकरण व सुशोभिकरणाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामाचा ठेका सांगली जिल्ह्यातील ठेकेदाराला देण्यात आला आहे. यामागे एका ‘बड्या’ व्यक्तीचा कृपाशिर्वाद असल्याचे बोलले जात असून एकाच ठेकेदाराला कोट्यवधी रुपयांचा ठेका देण्यामागचे गौडबंगाल काय? अशी जोरदार चर्चा सध्या जिल्हा परिषद भवनात दबक्या आवाजात सुरु आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्च करून नवीन बांधलेल्या जिल्हा नियोजन समितीचे काम असो अथवा जिल्हा परिषद भवनातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहाचे नूतनीकरण, सभापती दालनांचे नूतनीकरण, ई-आॅफिस, पत्रकार कक्षाचे नूतनीकरण ही सर्व कामे या संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आली आहेत.
एक-सव्वा वर्षापूर्वीची गोष्ट विचारात घेतली तर या संबंधित ठेकेदाराला जिल्हा परिषद कर्मचारी वसाहतीच्या डागडुजीसाठी ५० लाखांचे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले होेते. मात्र काही महिन्यातच या बोगस कामांचा पर्दाफाश झाला अन करण्यात आलेले निकृष्ट काम सर्वांच्या समोर आले.
या संबंधित ठेकेदाराविरोधात सर्व कर्मचारी एकवटत या कामाची चौकशी करण्याची मागणी केली. शासकीय पातळीवर त्याची चौकशीही लावण्यात आली. मात्र त्या संबंधित ठेकेदारास क्लीन चीट देण्यात आली. ही सर्व पार्श्वभूमी ताजी असतानाच कोट्यवधी रुपयांची नुतनीकरण व सुशोभिकरणाची कामे या संबंधित ठेकेदाराला देण्यामागचे नेमके गौडबंगाल काय? ही कोट्यवधी रुपयांची कामे एकाच ठेकेदाराला मिळणे म्हणजे त्या मागे नक्कीच कुणीतरी राजकीय अथवा राज्यस्तरावरील अभियंत्यांचा ‘आशिर्वाद’ असल्याशिवाय शक्य नसल्याचे बोलले जात असून त्याचा उलगडा होणे गरजेचे बनले
आहे. (प्रतिनिधी)


पत्रकार कक्षाचे कामही निकृष्ट
सुमारे ५ लाख रुपये खर्चून जिल्हाधिकारी भवनातील पत्रकार कक्षाचे नूतनीकरण करण्यात आले. या कामाचाही ठेका त्याच संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आला होता.
फर्निचरचे काम अत्यंत निकृष्ट करण्यात आले आहे. खुर्च्याही बनावट वापरण्यात आल्या आहेत. ही बाब संबंधित ठेकेदाराच्या व बांधकामच्या अधिकाऱ्यांनाही सांगितली.
मात्र, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आला. सध्या जिल्हा परिषदेत पदाधिकाऱ्यांच्या व छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहाच्या नूतनीकरणाचे काम सुरु आहे.
संबंधित कामासाठी ठेकेदाराचे ५ ते ६ कामगार वावरत आहेत व त्यांची निवासस्थानाची सोय जिल्हा परिषद भवनाच्या दुसऱ्या मजल्यावर करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद
‘मेहरबान’ कशासाठी?
सध्या जिल्हा परिषदेमध्ये या ठेकेदाराचे काम सुरू असून त्या ठेकेदारांच्या कामगारांना राहण्यासाठी शासकीय जागा देण्यात आली आहे. हे काम त्याच ठेकेदाराला देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद संबंधित ठेकेदारावर मोठ्या प्रमाणावर ‘मेहरबान’ कशासाठी असाही सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.