एस. टी. अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

रत्नागिरी आमसभा : अधिकाऱ्यांची अनुपस्थितीसह घरकुल योजनेच्या हप्त्यावर गाजावाजा

रत्नागिरी : आमसभेला अनुपस्थित राहणाऱ्या एस. टी.च्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असा आदेश पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिला. तसेच इंदिरा आवास घरकुल योजनेतून घरकुलाचे काम पूर्ण होऊनही अनेकांचा पहिला हप्ता सोडण्यात न आल्याने संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिली.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तालुक्याच्या या आमसभेमध्ये जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती सतीश शेवडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हरीष जगताप, पंचायत समिती सभापती अनुष्का खेडेकर, जिल्हा परिषद सदस्य उदय बने, विजय सालीम, सदस्या विनया गावडे, पंचायत समिती सदस्य मंगेश साळवी, प्रकाश साळवी, नदीम सोलकर, महेंद्र झापडेकर व अन्य सदस्य उपस्थित होते.
शासन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणू पाहत आहे. नुकतेच कृषी विभागाकडून चालवण्यात येणाऱ्या योजना शासनाने राज्य पातळीवरुन देण्यास प्रारंभ केला आहे. दिवंगत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्त अधिकार प्राप्त करुन दिले आहेत. मात्र, त्यांची गळचेपी केली जात आहे.
पालकमंत्र्यांनीही स्वायत्त संस्थांना निधी देताना स्वातंत्र्यासह द्यावा, असा टोला सदस्य उदय बने यांनी पालकमंत्र्यांना दिला. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देताना त्यातून कामे सूचविण्याचे अधिकारही तेथील जनतेने निवडून दिलेल्या सदस्यांना राहतील, असा ठराव करण्यास सांगितले.
नाखरे येथे इंदिरा आवास घरकुल योजनेतून घरकुलाचे काम पूर्ण होऊनही पहिल्या टप्प्याचीसुध्दा रक्कम मिळालेली नाही. अशी अनेक प्रकरणे आहेत. हप्ते मिळणार नसतील तर कशाला योजना राबवायची, असा प्रश्नही येथे उपस्थित करण्यात आला. याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. इंदिरा आवास योजनेतून निवडलेल्या गावातील सर्वांना घरे दिल्याशिवाय पुढील गाव घेऊ नये, असा निकष आहे.
शासनाचा निधी अत्यल्प असल्यामुळे एक गाव पूर्ण होण्यास विलंब लागून ज्याला खरोखरच निधी आवश्यक आहे. त्याच्यापर्यंत निधी पोहोचायला अनेक वर्षे जातील. त्यामुळे हे अनुदान गावनिहाय न देता ज्याला आवश्यकता आहे, त्यांना प्राधान्याने द्यावे. अशी सूचना बने यांनी मांडली. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी त्यांची सूचना शासनापर्यंत पोहचवण्याचे आश्वासन दिले.
शासकीय शाळांना व्यावसायिक वीजदर लावण्यात येतो. महावितरणच्या प्रतिनिधींनी व्यावसायिक व घरगुती या दोघांमधील मध्य साधून शाळांना वीजदर लागू करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर प्राथमिक शाळांना शासनाकडून मिळणारे अनुदान आणि भाडे अनेक वर्षांपासून थकीत आहे. ते त्वरित मिळावे, अशी मागणी सभापती शेवडे यांनी केले.
गणेशोत्सवापूर्वी जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती पूर्ण करण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. (शहर वार्ताहर)

-स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार अबाधित ठेवा.
-गणेशोत्सवापूर्वी रस्त्यांवरील खड्डे भरावेत.
-कृषी विभागाकडून चालवण्यात येणाऱ्या योजना शासनाने राज्य पातळीवरुन देण्यास केला प्रारंभ.
-नाखरे येथे इंदिरा आवास घरकुल योजनेतून घरकुलाचे काम पूर्ण होऊनही पहिल्या टप्प्याचीसुध्दा रक्कम मिळाली नसल्याची तक्रार.
-अनुदान मिळणार नसतील तर कशाला योजना राबवायची? नागरिकांचा -इंदिरा आवास योजनेतून निवडलेल्या गावातील सर्वांना घरे दिल्याशिवाय पुढील गाव न घेण्याचा निकष.