कणकवली : कर्मचारी निवृत्ती दोन वर्षे लांबणीवर टाकल्यास संपूर्ण राज्यातील बेकारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरणार आहे. त्यामुळे शासनाने तसा निर्णय घेऊ नये. अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्मान सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजन दाभोलकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनातील अधिकारी व कर्मचार्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे निश्चित केले आहे. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे शासनाच्या तिजोरीवर भार पडणार असल्याची कारणे दाखवून एप्रिल २०२० निवृत्त होणार्या हजारो कर्मचार्यांना आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ द्यावी असा प्रस्ताव राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून शासनाला दिल्याचे वृत्त आहे. शिक्षण घेवून नोकरीच्या शोधात असलेल्या सिंधुदुर्गातील बेरोजगारांचे भवितव्य कोरोना व्हायरसमुळे आणखीनच भयावह झाले आहे. अशा बेरोजगारांच्या समस्यांचे निवेदन शासनाला सादर करण्यासाठी आपण मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना पाठविणार आहे.
सरकारने पाच दिवसाचा आठवडा रद्द करून पूर्ववत दुसर्या व चौथ्या शनिवारी सुट्टी द्यायला हवी. मागील सरकारने राज्यातील ७२ हजार पदांची भरती करून बेकारांना न्याय देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर विद्यमान सरकारनेही विविध खात्यांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत लवकरात लवकर पावले उचलू असे आश्वासन दिले होते.
मागील सरकारने अधिकारी, कर्मचार्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. नवीन सरकारने अद्यापपर्यंत याविषयी निर्णय न घेतल्याने एप्रिलमध्ये निवृत्त होणार्या सरकारी अधिकारी, कर्मचार्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. शासनाने अशा प्रकारे निर्णय घेतल्यास नोकरीची प्रतिक्षा करत असलेल्या बेकारांचा भ्रमनिरास होणार आहे.राज्य सरकारने नव्याने सेवेत येणार्या बेकारांना किमान दोन वर्षाचा अन्विक्षा कालावधी निश्चित करून दरमहा १० हजार रूपये मानधन द्यावे. त्यानंतर सेवा नियमित करून त्यांना वेतन भत्ते द्यावेत. त्यामुळे शासनावर आर्थिक भार पडणार नाही.
नोकरी मिळाल्यामुळे त्यांचे नैराश्य दूर होण्यास मदत होणार आहे. तसेच अनुकंपा तत्वावर नोकरीच्या प्रतिक्षेत असणार्यांनाही सामावून घेता येणार आहे. त्याचबरोबर ज्या कर्मचार्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली आहे त्यांच्या पाल्यांसाठी ३ टक्के जागा राखून ठेवाव्यात.याव्यतिरिक्त नवीन झालेल्या भरतीमुळे तरूण-तरूणींना नोकरीच्या शाश्वतीमुळे काम अधिक जोमाने होणार आहे. त्यासाठी बेकार तरूण-तरूणींच्या कार्यतत्परतेबाबत सरकारने विश्वास दाखविण्याची गरज असल्याचे राजन दाभोलकर यांनी या म्हटले आहे.