शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

परिसंवेदनशील क्षेत्राला विरोध

By admin | Updated: February 18, 2015 23:46 IST

पश्चिम घाट परिसर : चिपळूण तालुक्यातील निम्म्या ग्रामपंचायतींचा ठराव

सुभाष कदम - चिपळूण -डोंगराळ प्रदेशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या शिफारसीनुसार राज्यात पश्चिम घाट विकासाचा कार्यक्रम सुरु झाला. या घाटातील जैवविविधता अबाधित राहवी, येथील दुर्मिळ औषधी वनस्पतीचे रक्षण व्हावे व पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबावा यासाठी ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची असली, तरी याला चिपळूण तालुक्यातील ४३ पैकी २० पेक्षा जास्त गावांनी विरोध केला आहे. तसे ग्रामसभेचे ठरावही झाले आहेत.पश्चिम घाट विकासासाठी राज्यात केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. ज्या तालुक्यातील किमान २० टक्के क्षेत्र ६०० मीटर उंचीवर किंवा त्यापेक्षा जास्त उंचीवर आहे. अशा क्षेत्राचा पश्चिम घाट क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. राज्याच्या १२ जिल्ह्यातील ६३ तालुक्यामध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. या क्षेत्रात लोक सहभागावर आधारित पर्यावरण प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचा विचार आहे.शासनाने तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून, परिक्षेत्र वन अधिकारी या योजनेचे सचिव आहेत. चिपळूण तालुक्यातील ४३ गावांचा परिसंवेदनशील क्षेत्रात सहभाग आहे. या गावातील सीमा व वर्णनानुसार क्षेत्र पडताळणी करण्याबाबत गाव समिती गठीत करून अहवाल पाठवायचा होता. या गावात जनसुनावणी घेऊन लोकांचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे होते. अद्याप सर्वच गावात जनसुनावणी झालेली नाही. तहसीलदार यांनी सर्व ग्रामसेवकांना पत्र देऊन प्रक्रियेची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले होते. ग्रामसेवकांतर्फे ग्रामसमितीने परिशिष्ट ५ पूर्ण करण्यासाठी ७ जानेवारी, जनसुनावणी २२ जानेवारी, ग्रामसमितीने तालुका समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी २५ जानेवारी ही अंतिम तारीख होती. या कालावधीत ही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. अधिकाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. हे काम नक्की कोणी करायचे, याबाबत अधिकाऱ्यांमध्येच संभ्रम आहे. सचिव परिक्षेत्र वन अधिकारी यांची भूमिका महत्त्वाची असताना त्यांनाही अंमलबजावणीबाबत आजची स्थिती माहित नाही. यामध्ये आपल्या गावाचा समावेश करू नये, यासाठी तुरंबव, ढाकमोली, खरवते, कोंडमळा, अनारी, कादवड, तिवरे, तिवडी, रिक्टोली, नांदिवसे, स्वयंदेव आदी गावांनी ग्रामसभेत ठराव केले आहेत. सर्व गावांचे परिशिष्ट ५ तहसीलदारांकडे प्राप्त झाले आहेत, पण पुढील अहवाल मात्र अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत.योजनेबाबत उदासीनताचिपळूण तालुक्यातील ४३ गावांमध्ये भविष्यात प्रदूषणकारी कारखाने, प्रकल्प येऊ नयेत, येथील पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये, याची काळजी शासनस्तरावर घेतली जाणार असल्याने या गावांचा फायदाच आहे. हे ग्रामस्थांना शासनाने पटवून देणे आवश्यक आहे. खरवते गावाने याला विरोध दर्शवला आहे, पण कार्यशाळेत माहिती ऐकल्यावर ही चांगली योजना आहे, असे ग्रामस्थांचे मत झाले. आता ते आपला निर्णय बदलणार का, हा खरा प्रश्न आहे. अद्याप या योजनेबाबत उदासीनता आहे व ग्रामस्थांमध्ये संभ्रमही आहे. तो लवकरात लवकर दूर होणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.