मुंबई/सिंधुदुर्ग : अवकाळी पावसामुळे २०१५ मध्ये कोकणात आंब्याचे नुकसान झाल्यामुळे तीन महिन्याची व्याजमाफी आणि पुनर्गठीत कर्जावरील व्याज अशी सुमारे साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम आंबा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही लगेच सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिले.
याशिवाय आंब्याचे घटणारे उत्पादन, किडीमुळे होणारे नुकसान याबाबतीत कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स नेमून त्यात कोकण कृषी विद्यापीठ आणि शेती तज्ज्ञांचा समावेश करून तातडीने बैठक घ्यावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी प्रारंभी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आंबा आणि काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठकीत माहिती दिली. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी देखील याविषयी सूचना केल्या.आंबा, काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, तसेच रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे शिष्टमंडळ , वित्त, पणन, कृषी विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.जानेवारी , फेब्रुवारी, मार्च २०१५ अशा तीन महिन्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसानीसाठी आंबा शेतकऱ्यांना पिक कर्जावरील माफी जाहीर झाली होती. १२ हजार ५१३ कर्जदारांना ३ कोटी ३५ लाख ९३ हजार १७८ इतकी व्याज माफी आणि कर्जाचे पुनर्गठनापोटी ५ कोटी २६ लाख ५८ हजार ४३३ अशी व्याज रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नव्हती ही बाब आज शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात लगेच कार्यवाहीच्या सूचना वित्त विभागाला दिल्या. कोकण विकास प्राधिकरणाची स्थापना अंतिम टप्प्यावर आली असून या माध्यमातून आपल्याला खऱ्या अर्थाने कोकणाची आणि विशेषत: तेथील शेतकरी, उत्पादक यांची उन्नती करता येईल असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीत म्हणाले.
आंबा बोर्ड कार्यवाहीकाजू बोर्डाप्रमाणे कोकणातील प्रस्तावित आंबा बोर्ड सुरु करण्याची कार्यवाही करा असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबा पिकतो. विमा , उत्पादन वाढ, औषध फवारणी तसेच उत्पादकांना प्रोत्साहन, संशोधन अशी बोर्डाची व्यापक व्याप्ती ठेवा अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. काजू बोर्डाला सध्या २०० कोटी दिले असून येत्या ५ वर्षात १३०० कोटी देण्यात येणार आहे अशी माहितीही देण्यात आली. ओल्या काजूला १० टक्के जास्त दर आहे. तसेच कोकणातल्या काजूला चांगली चव आहे, यादृष्टीने काजूवरील प्रक्रिया उद्योगांना सुद्धा प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे यावर देखील या बैठकीत चर्चा झाली.
सिंधूरत्नसाठी निधीसिंधुरत्नसाठी घोषणा झाल्यापासून अद्यापपर्यंत निधी उपलब्ध नसल्याबाबत मंत्री दीपक केसरकर यांनी माहिती दिली. या माध्यमातून सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये अनेक विकास कामे आणि वैयक्तिक योजनांचे लाभ देता येतील असे त्यांनी निदर्शनास आणले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला पुढील पुरवणी मागण्यात प्रत्येकी १०० कोटी रुपये देण्याबाबत वित्त विभागास निर्देश दिले.