सिंधुदुर्गातील वाळूचा दर कमी करा !, अब्दुल सत्तार यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

sindhudurg, Vaibhav Naik, Abdul Sattar, sand कोरोनाची महामारी तसेच शासनाला मिळणार महसूल याचा विचार करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हातपाटीच्या वाळूचा प्रति ब्रासचा १८६० रुपये असलेला दर कमी करण्याच्या सूचना महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.त्याचबरोबर ८ दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल मंत्रालयात सादर करण्यास त्यांनी सांगितले आहे. अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे.

ठळक मुद्देसिंधुदुर्गातील वाळूचा दर कमी करा !, अब्दुल सत्तार यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचनावैभव नाईक यांची माहिती , मुंबई येथे बैठक

कणकवली : कोरोनाची महामारी तसेच शासनाला मिळणार महसूल याचा विचार करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हातपाटीच्या वाळूचा प्रति ब्रासचा १८६० रुपये असलेला दर कमी करण्याच्या सूचना महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.त्याचबरोबर ८ दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल मंत्रालयात सादर करण्यास त्यांनी सांगितले आहे. अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे.

याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हातपाटीच्या वाळूचा प्रति ब्रासचा दर निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी मुंबई येथील मंत्रालयात महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

यावेळी आपल्यासह माजी राज्यमंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर, कोकण सहाय्यक आयुक्त मनोज रानडे, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मनोज बडीये,सिंधुदुर्गचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अजित पाटील उपस्थित होते.

या बैठकीत वाळू प्रश्नी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे लक्ष वेधताना आमदार दिपक केसरकर व आपण गतवर्षीच्या वाळूच्या प्रति ब्रास दराकडे त्यांचे लक्ष वेधले. २०१९ झ्र २० मध्ये वाळूचा प्रति ब्रास दर १८६० रुपये होता. ही किंमत जास्त असल्याने वाळु परवान्यांसाठी कुणी जास्त सहभाग घेतलेला नव्हता.

यामुळे शासनाचा महसूल बुडून नुकसान झाले होते.दोन वर्षांपूर्वी १२०० रुपये दर असताना शासनाला १६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता.मात्र गतवर्षी हा दर १८६० झाल्याने केवळ २ कोटीचा महसूल शासनाला प्राप्त झाला. गेल्या तीन वर्षात ५० टक्के पेक्षा जास्त वाढ वाळू लिलावा संदर्भात झालेली आहे.मात्र यावर्षी हा दर कमी न झाल्यास गतवर्षीप्रमाणेच परिस्थिती होणार आहे.

यामुळे अनधिकृत वाळू उत्खननास चालना मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाळू लिलावामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार निर्मिती होते.त्यामुळे यावर्षी वाळूचा प्रतिब्रास दर कमी करून, वाळू परवानाधारक व सर्वसामान्य जनतेलाही दिलासा द्यावा. अशी मागणी दीपक केसरकर व आपण मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे केली.

या मागणीच्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत कोरोना महामारी व वाळूचा दर जास्त झाल्याने शासनाचा बुडालेला महसूल याचा विचार करून प्रति ब्रास वाळूचा दर कमी करून ८ दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल मंत्रालयात सादर करण्याच्या सूचना महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिल्या आहेत.तसेच वाळू लिलावाचा सर्व्हेही करण्यास त्यांनी सांगितले आहे.