रेडीतील शेतकऱ्यांचे उपोषण
By Admin | Updated: September 7, 2015 23:24 IST2015-09-07T23:24:00+5:302015-09-07T23:24:00+5:30
जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठिय्या : ‘त्या’ संघटनेच्या घोटाळ्याची चौकशी करा

रेडीतील शेतकऱ्यांचे उपोषण
ओरोस : रेडी येथील शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता श्री देवी माऊली शेतकरी संघटनेने आय.एल.पी.एल. या कंपनीशी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे करारपत्र केले आहे. शेतकऱ्यांचा काहीही संबंध नसताना या संघटनेने शासनाला तसेच शेतकऱ्यांना फसवून मोठा घोटाळा केला आहे. या संघटनेने केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी व्हावी तसेच जमिनीच्या करारपत्राची नक्कल मिळावी, अशी वारंवार मागणी करूनही न्याय न मिळाल्याने रेडी येथील पृथ्वीराज राणे, रविंद्र राणे, परमानंद राणे या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सोमवारपासून आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे.दरम्यान, याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांना सादर करण्यात आले असून त्यात असे नमूद केले आहे की, शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खाणपट्ट्यांना मंजुरी दिली होती. यातील रेडी येथील खाणपट्टा गोगटे मिनिरल कंपनीला भाडेतत्वावर दिली असून आय.एल.पी.एल. ही कंपनी पोटकूळ म्हणून आहे. परंतु या आय.एल.पी.एल. कंपनीने शेतकऱ्यांबरोबर त्यांच्या जमिनीचे करारपत्र न करता श्री देवी माऊली शेतकरी संघटनेशी केलेला आहे. मात्र या संघटनेशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे सांगत या संघटनेने शासन व शेतकऱ्यांना फसवून मोठा आर्थिक घोटाळा केला आहे, असा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे गोगटे मिनिरल्स आणि आय.एल.पी.एल. कंपनीमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे खाणकामासाठी कंपनीसोबत करार करण्याचे अधिकार कोणी दिले? करार कायदेशीर आहे का? व ते कोणासमोर झाला? या संघटनेने शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच करारपत्राची संपूर्ण प्रत मिळावी व फसविलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी.
या संघटनेने केलेला प्रत्येक खर्च व्याजासहित वसूल करावा. या मागण्यांसाठी रेडी येथील शेतकरी पृथ्वीराज राणे, रविंद्र राणे व परमानंद राणे यांनी सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास सुरुवार केली आहे. (वार्ताहर)
विविध मागण्या
कंपनीने संघटनेसोबत केलेला करार रद्द करून शेतकऱ्यांसोबत करावा. शेतकरी संघावर बंदी आणून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी. त्यांना कंपनीपासून मिळालेल्या मोबदल्याचा लिलाव करून येणारी रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी.