राज्यात वन क्षेत्रात रत्नागिरीचा दुसरा क्रमांक

पेटंट कायम : स्थानिकांना लाभ मिळण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न

सुभाष कदम -चिपळूण
जंगले वाढावीत, त्यांचे संवर्धन व्हावे, जंगलातील लहान लहान जीव सुखाने नांदावेत, जंगलातील पेटंट कायम राहून त्याचा लाभ स्थानिकांना मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरु झाले आहेत. राज्यात गडचिरोलीनंतर वनक्षेत्राच्या बाबतीत रत्नागिरीचा दुसरा क्रमांक लागतो.
रत्नागिरी जिल्ह्यात ५२ टक्के वनक्षेत्र आहे. खेड तालुक्यात २५९४ हेक्टर, तर संगमेश्वरमध्ये २६७ हेक्टर वनक्षेत्र आहे. सर्वांत जास्त वनक्षेत्र खेडमध्ये, तर सर्वांत कमी वनक्षेत्र संगमेश्वरमध्ये आहे. येथे वन वाढवून त्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होतात. दरवर्षी लाखो नवीन झाडे लावली जातात. शासनस्तरावर जंगले वाचवण्यासाठी वनसंवर्धन अधिनियम १९८० तयार झाला आहे. याअंतर्गत जंगल कसे असावे, याबाबत मार्गदर्शक तत्त्व आहे. वृक्षतोड अधिनियम १९६४ अंतर्गत वृक्षतोडीस परवानगी देणे व दंड आकारणे आदी गोष्टी येतात. या अधिनियमात १९८९मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. भारतीय वन अधिनियम १९२७नुसार तोडलेला माल वाहतुकीस परवानगी देता येते. १९६६चा जमीन महसूल अधिनियम महसूल विभागाकडे येतो. बिगर मनाई झाडांची तोड झाल्यास या अधिनियमाद्वारे कारवाई केली जाते. जैविक विविधता संवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००८ मध्ये कायदा केला आहे.
या अधिनियमानुसार जंगल संवर्धनाचा हक्क स्थानिकांना मिळतो. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची नोंद आता ग्रामस्तरावर ठेवली जाणार आहे.

५\

४रत्नागिरी जिल्ह्यात ५२ टक्के वनक्षेत्र.
४ दरवर्षी लाखो झाडांची होते लागवड.
४वन वणव्याचा कोकणाला शाप.
४ फासकीचे प्रमाण घटल्याने वन्य प्राण्यांना दिलासा.
४ जैविक विविधता कायद्यामुळे वनसंरक्षणाला मिळणार गती.
४ ग्रामपातळीवर वनसंवर्धनासाठी होणार समिती स्थापन.
४ गावागावात लोकजैविक नोंदवही तयार होणार.
४ वनसंवर्धन अधिनियमाचे होतेय काटेकार पालन.

कोकणात वणव्याचे प्रमाण मोठे आहे. गवत जाळल्यानंतर किंवा जमिनीची मशागत केल्यानंतर चांगले पीक येते, असा समज आहे. त्यासाठी जंगलाला दरवर्षी आग लावली जाते. त्यामुळे आंबा, काजू बागांबरोबरच दुर्मीळ जातीच्या औषधी वनस्पती आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडतात. सरपटणारे प्राणी, मुंग्या व लहान प्राणी जळून खाक होतात. यामुळे जैविक विविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. वणवामुक्त गाव अभियान राबवून ग्रामस्थांनी शासनाला सहकार्य करायला हवे. वनसंवर्धन ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी आता ग्रामस्थांचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे.
- अमर साबळे,
उपविभागीय वन अधिकारी, रत्नागिरी (चिपळूण)