रेल्वेत एफडीआयला तीव्र विरोध

रखलदास गुप्ता : भांडवलदारधार्जिण्या केंद्राने रेल्वे काढलेय विकायला...

रत्नागिरी : केंद्रात सत्तेवर आलेले मोदींचे भाजपा सरकार देशात खुलेआम एफडीआय आणण्याची भाषा करीत आहे. भारतीय रेल्वेक्षेत्रातही एफडीआय आणण्याचा घाट घातला गेलाय. त्यामुळे मोदी सरकार देश विकायला निघाले आहे, असे म्हणण्याजोगी स्थिती असून, देशातून ‘स्वदेशी’ बाजूला करीत ‘विदेशी’ आणण्याचा घाट घातला जात आहे. मोदी सरकार भांडवलदारधार्जिणे असून, रेल्वेमध्ये एफडीआय आणण्यास रेल्वे कर्मचारी संघटनांचा ठाम विरोध राहील, प्रसंगी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा आॅल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे अध्यक्ष रखलदास गुप्ता यांनी दिला.
नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियच्या ६५व्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाला गुप्ता रत्नागिरीत आले होते. त्यांच्यासमवेत फेडरेशनचे सरचिटणीस शिवगोपाल मिश्र तसेच संघटनेचे स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
गुप्ता म्हणाले, रेल्वे हे गरीब जनतेच्या वाहतुकीचे साधन आहे. याआधी १९७४मध्ये केंद्रातील कॉँग्रेस सरकारने रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांची गळचेपी केली होती. शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही वेठीस धरले होते. मात्र, त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने ही गळचेपी झुगारून लावली. आता मोदी सरकार केंद्रात आल्यानंतर भांडवलदारांच्या साथीने देशात एफडीआय आणण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याला रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा विरोधच राहील. योग्य धोरण घेण्यासाठी मोदी सरकारकडून अजून सहा महिने प्रतीक्षा करू. मात्र, त्यानंतरही रेल्वेवर एफडीआय लादण्याचा प्रयत्न झाला तर देशव्यापी आंदोलन केले जाईाल. हे आंदोलन करण्याची वेळ केंद्राने आमच्यावर आणू नये, असे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करण्याचा मुद्दा आपल्या संघटनेकडून मांडला जातो, त्याबाबतची नेमकी भूमिका काय, असे पत्रकारांनी विचारता सरचिटणीस मिश्र म्हणाले, कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलिन करावी, ही संघटनेची भूमिका आहे. त्याचे अनेक फायदे आहेत. कारण केंद्रीय रेल्वेत समावेश झाल्यानंतर देशस्तरावर मिळणाऱ्या अनेक सुविधा मिळतील. सध्या कोकण रेल्वेला जो तोटा होतो तो भारतीय रेल्वेला भरून द्यावा लागतो. भारतीय रेल्वेत समाविष्ट नसल्याने कर्मचाऱ्यांना अनेक लाभांपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण व्हावे, यासाठी संघटना यापुढेही प्रयत्न करणार असल्याचे मिश्र यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण होण्यास संघटना प्रयत्नशील.
एफडीआयच्या रुपाने स्वदेशीला बाजूला करीत विदेशी आणण्याचा घाट.
केंद्रातील मोदी सरकार हे भांडवलदार धार्जिणे.
एफडीआयबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास देशव्यापी तीव्र आंदोलन छेडणार.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांची गळचेपी खपवून घेणार नाही.
आंदोलन कर्मचाऱ्यांवर लादू नये.