‘वनटाईम सेटलमेंट’चा प्रश्न अखेर मार्गी

संदेश पारकर : तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार न्याय

कणकवली, सावंतवाडी : तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना ‘वनटाईम सेटलमेंट’ म्हणून ५ लाख रुपये देण्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांना आता लवकरच या रकमेचे वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती कोकण सिंचन पाटबंधारे महामंडळाचे उपाध्यक्ष संदेश पारकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
तिलारी प्रकल्पामुळे १११० प्रकल्पग्रस्त बाधित झाले आहेत. त्यांना शासनाने नोकरीत सामावून घ्यावे अथवा ‘वनटाईम सेटलमेंट’ म्हणून एकरकमी रक्कम द्यावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने करण्यात येत होती. याबाबत आंदोलनही करण्यात आले होते. १ आॅगस्ट २०१४ रोजी महाराष्ट्र तसेच गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक याबाबत झाली. यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना ५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जलसंपदा विभागाकडून याबाबतची फाईल वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आली. मात्र, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्रीवास्तव व उपसचिव आठवले यांनी ही फाईल थांबविली होती. असा निर्णय शासनाने घेतल्यास इतर ठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्तांनाही अशाचप्रकारे एकरकमी रक्कम द्यावी लागेल, असे त्यांचे म्हणणे होते. याबाबतचा निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घ्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली होती. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येबाबत आग्रही भूमिका घेतली. मंगळवारी मुंबई येथे झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना एकरकमी ५ लाख रुपये देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
प्रकल्पग्रस्तांना या रकमेचे वाटप करण्यामध्ये विधानसभेच्या आचारसंहितेची कोणतीही आडकाठी येणार नाही. महाराष्ट्र शासनाचा २६.७३ टक्के तर गोवा शासनाचा ७३.३४ टक्के इतका वाटा आहे. महाराष्ट्र शासन आपल्याकडील निधी तत्काळ उपलब्ध करून देईल, असेही पारकर यांनी सांगितले. (वार्ताहर)