जनसुनावणी पुन्हा लांबणीवर

मठ येथील मायनिंग : ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे प्रशासन झुकले

वेंगुर्ले : मठ येथील मायनिंगला स्थानिकांचा होणारा विरोध जनसुनावणीतून दिसून आला. मायनिंगला विरोध करणाऱ्यांनी एकीचे बळ दाखविल्याने अखेर प्रशासनालाही लोकांच्या विरोधापुढे झुकावे लागले. कंपनीने पर्यावरणविषयक अहवाल पुन्हा इंग्रजीतून दिल्याने त्याचे पडसाद सुनावणीस्थळी उमटले. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने ही जनसुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
दोन महिन्यांपूर्वी सतये मठ येथे होणाऱ्या सिलिका मायनिंगची जनसुनावणी वेंगुर्ले येथे होणार होती; पण सासवान मिनरल्स अ‍ॅन्ड केमिकल्स प्रा. लि. मुंबई या कंपनीने आपला पर्यावरणविषयक अहवाल मराठीतून न देता इंग्रजीतून दिल्याने स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला. त्याची दखल खुद्द पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी घेत जनसुनावणी स्थगित केली होती. तसेच कंपनीला पर्यावरणविषयक अहवाल मराठीतून सादर करण्याचे आदेश दिले होते.यानंतर बुधवारी वेंगुर्ले येथील सिद्धिविनायक सभागृहात जनसुनावणी होती. यावेळी उपप्रादेशिक पर्यावरण अधिकारी एल. टी. रणदिवे व उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड उपस्थित होते. वेंगुर्लेसह संपूर्ण सिंधुदुर्गमधून आलेल्या लोकप्रतिनिधी, मायनिंग विरोधी कृती समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी पर्यावरणविषयक अहवाल मराठीतूनच द्या, अशी जोरदार मागणी लावून धरली. मायनिंग विरोधी लोकांनी केलेली घोषणाबाजी, प्रशासनाच्या प्रत्येक शब्दाला होणारा तीव्र विरोध यामुळे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना तोंड उघडायलाच संधी मिळत नव्हती.
उपजिल्हाधिकारी खुटवड यांनी लोकांना शांत बसून सुनावणी ऐकण्याची विनंती केली; पण लोकांनी कंपनी प्रेझेंटेशन दाखवीत असलेल्या प्रोजक्टरची वायरही काढण्याचा प्रयत्न केला. (प्रतिनिधी)

शिवसेनेच्या
भूमिकेबाबत संभ्रम
जनसुनावणीचे कामकाज सुरू असतानाच तेथे भाजपसह इतर पक्षांचे पदाधिकारी मायनिंगला विरोध करताना दिसत होते; पण शिवसेनेचे मोठे नेते उपस्थित नव्हते. त्यामुळे शिवसेनेच्या भूमिकेबाबत संभ्रम वाटत होता.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप; सुनावणीला स्थगिती
जनसुनावणीचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर झालेला विरोध यामुळे पुढे कोणतेच कामकाज झाले नाही. तसेच गदारोळही मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. पोलीसही गदारोळामुळे गोंधळात पडले होते. कोणतीच भूमिका घेता येत नव्हती. अखेर उपजिल्हाधिकारी खुटवड यांनी जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांच्याशी संपर्क साधत घडलेल्या प्रकारची माहिती दिली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणीला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले.