वैभववाडी : उपजिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांनी अरुणा प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे समजून घेत विस्थापितांच्या १०० टक्के स्थलांतरासाठी समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पुनर्वसन गावठाणात २३ नागरी सुविधांची पूर्तता, मोबदला वाटप आणि भूखंड वाटप होत नाही; तोपर्यंत गाव सोडणार नाही या भूमिकेवर काही प्रकल्पग्रस्त ठाम राहिले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या ह्यठामह्ण भूमिकेमुळे तिढा वाढत चालला आहे.अरुणा प्रकल्पग्रस्त व सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे १०० प्रकल्पग्रस्त गाव न सोडण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, भाजपचे अतुल रावराणे व संदेश पारकर, सभापती लक्ष्मण रावराणे आदींनी पुनर्वसन गावठाणांसह बुडीत क्षेत्राची पाहणी करून समस्या जाणून घेतल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी उपजिल्हाधिकारी जोशी, तहसीलदार रामदास झळके, पाटबंधारे प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता राजन डवरी यांनी प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेऊन ग्रामपंचायत कार्यालयात चर्चा केली.त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी आम्ही गावठाणांतील पत्रा शेडमध्ये कसे रहायचे? तिथे अजून पाणी, वीज या मूलभूत सुविधा नाही. पत्रा शेड पहिल्याच पावसात गळायला लागल्या आहेत. काही प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही भूखंड मिळालेले नाहीत. काहींना मोबदलाही नाही. मग गाव कसे सोडायचे? असा प्रश्न उपस्थित केला.प्रशासन आम्हांला हुसकावून लावू पहातेयआखवणे-भोम गावात अजूनही प्रकल्पग्रस्तांचे वास्तव्य असताना प्रशासनाने आधी वीजपुरवठा खंडित करून गैरसोय केली आहे. त्यातच दोन दिवसांपासून गावात येणारा पर्यायी रस्ता खोदून एसटी सेवाही बंद केली आहे. आम्ही माणसे आहोत. प्रशासन आमच्यावर जुलूम करीत असून मोबदला, भूखंड आणि निवारा न देताच गावातून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु, आम्ही तसे हटणार नाही, अशी ठाम भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी उपजिल्हाधिकारी जोशी यांच्यासमोर मांडली.प्रशासन सकारात्मक : मंगेश जोशी७५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वाटप झाले आहे. तर ८०० कुटुंबांना भूखंड दिले आहेत. पुनर्वसन गावठाणात तात्पुरत्या ४०० निवारा शेड बांधण्यात आल्या असून प्राथमिक सुविधा देण्याची आमची जबाबदारी आहे. याशिवाय ज्यांना शेड नाहीत त्यांना घरभाडे देण्याची व्यवस्थाही करण्यात येईल.बुडीत क्षेत्रातील शासकीय कार्यालये पुनर्वसन गावठाणात हलविण्यात आली आहेत. धरणाच्या घळभरणीचे काम झाले असून पाऊस सुरू झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतर करुन प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांनी केले आहे.