शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विद्यार्थ्यांच्या मागणीला यश, एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलली! आयोगाकडून नवीन तारीख जाहीर
2
PM मोदींशी १ तास नेमकी काय चर्चा झाली? CM फडणवीसांनी दिली सगळी माहिती; म्हणाले, “कर्जमाफी...”
3
Sonam Wangchuk: थेट सोनम वांगचूक यांना अटक, लडाख हिंसाचार प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई
4
७ महिन्यातील सर्वात मोठी घसरण! गुंतवणूकदारांचे ६.६५ लाख कोटी पाण्यात, तब्बल १५४ शेअर्स नीचांकीवर
5
Latur: 'मला वाचवा', आयुष्य संपवायचं म्हणून तरुणीने पाण्यात उडी मारली अन् पुन्हा जगण्याची इच्छा झाली
6
बँकिंग क्षेत्राला हादरवणारी बातमी! ३८ भारतीय बँकांचा डेटा लीक; पगार ट्रान्सफर, लोनचे हफ्ते सगळेच...
7
मुंबईत बेकायदेशीर भाडे आकारणाऱ्या अ‍ॅप-आधारित टॅक्सी, रिक्षा आणि वाहनांवर कारवाईचा बडगा
8
जीएसटी कपातीचा उलटा फेरा! वह्या, पुस्तके महागणार; शिक्षणासोबत काय खेळ केला पहा...
9
सिमेंटची गोणी ४२५ वरून ३७५ रुपयांवर! पण, कंपन्या करू शकतात चलाखी? ग्राहकांना लाभ मिळणार का?
10
"तो काय बोलतो तुम्हाला तरी कळतं का?", भार्गवला हिणावणाऱ्यांना भावाचं सणसणीत उत्तर, म्हणाला...
11
बिहारमध्ये महिला मंडळ खूश...! 'लाडकी बहीण नाही', सुरू करण्यात आली ही खास योजना; खात्यात धडा-धड जमा झाले 10-10 हजार; PM मोदी म्हणाले...
12
कार, आयफोन आणि विदेशवारीचे आमिष देऊन करत होता विद्यार्थिनींची निवड! चैतन्यानंदवर आणखी गंभीर आरोप
13
"दुर्गा मातेला प्रार्थना करतो की, निवडणुकीनंतर असे सरकार बनावे जे..."; बंगालमध्ये नेमकं काय म्हणले अमित शाह?
14
Amazon.in च्या 'ग्रेट सेव्हिंग्ज सेलिब्रेशन' स्टोअरफ्रंटसह GST बचतीचा धमाका
15
तू परत आलास..?? IND vs PAK Final वरून पाकिस्तानची खिल्ली उडवणाऱ्या भन्नाट मीम्सचा पाऊस
16
Vodafone-Idea च्या शेअरमध्ये मोठी घसरण, AGR प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबरला
17
“STकडे १३ हजार एकर लँड बँक, NAREDCOने विकासात योगदान द्यावे”; प्रताप सरनाईक यांचे आवाहन
18
पोस्ट ऑफिसची गॅरंटी! फक्त ₹५० लाखांचा विमाच नाही, 'या' स्कीममध्ये मिळतात टॅक्स आणि कर्जाचे फायदे
19
“PM केअर फंडातून राज्याचा शेतकरी कर्जमुक्त करा”: राऊत, ठाकरे गट बळीराजासाठी रस्त्यावर उतरणार
20
'लडाख हिंसाचार' प्रकरणी आता मोदी सरकार 'अ‍ॅक्शन मोड'वर! दिल्लीहून एक दूत पाठवला; उपराज्यपालांनी बैठक बोलावली

प्रकल्पग्रस्तांनी नोटीस नाकारली, अरुणा प्रकल्प : आखवणेत महसूल अधिकारी अडकले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 7, 2018 16:08 IST

अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना १२/२ ची नोटीस देण्यासाठी आखवणे येथे गेलेले भूसंपादन अधिकारी, मंडल अधिकारी व तलाठी यांच्याकडून नोटीस स्वीकारण्यास नकार देत त्यांच्याकडील कागदपत्रे जाळून टाकण्याची धमकी प्रकल्पग्रस्तांनी दिल्याचे त्यांनी तहसीलदारांना दूरध्वनीवरून कळविले.

ठळक मुद्दे आखवणेत महसूल अधिकारी अडकलेतहसीलदारांचे कारवाईबाबत पोलिसांना आदेश

वैभववाडी : अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना १२/२ ची नोटीस देण्यासाठी आखवणे येथे गेलेले भूसंपादन अधिकारी, मंडल अधिकारी व तलाठी यांच्याकडून नोटीस स्वीकारण्यास नकार देत त्यांच्याकडील कागदपत्रे जाळून टाकण्याची धमकी प्रकल्पग्रस्तांनी दिल्याचे त्यांनी तहसीलदारांना दूरध्वनीवरून कळविले.

त्यानुसार शासकीय कामात हस्तक्षेप केल्याबद्दल संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश तहसीलदार संतोष जाधव यांनी पोलीस निरीक्षकांना दिले आहेत. दरम्यान, ते अधिकारी आखवणेत अडकून पडल्याने तहसीलदार जाधव रात्री उशिरा आखवणे येथे गेले होते.नागपवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांना १२/२ ची नोटीस देण्यासाठी भुईबावडा मंडल अधिकारी एस. बी. यादव, तलाठी आर. आर. आम्रसकर व भूसंपादन अधिकारी सोमवारी दुपारी आखवणे येथे गेले होते. त्यावेळी काही प्रकल्पग्रस्तांनी नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच अन्य प्रकल्पग्रस्तांनाही नोटीस वाटण्यापासून त्या अधिकाऱ्यांना रोखले.जबरदस्तीने नोटीस देण्याचा प्रयत्न झाला तर तुमच्याकडील कागदपत्रे जाळून टाकू, अशी धमकी काही प्रकल्पग्रस्तांनी दिल्याबाबत मंडल अधिकारी यादव यांनी तहसीलदार जाधव यांना दूरध्वनीवरून कळविले.मंडल अधिकारी यांच्या दूरध्वनीवरील माहितीनुसार आखवणे येथे प्रकल्पग्रस्तांना नोटीस बजावण्यासाठी गेलेल्या शासकीय अधिकाºयांना रोखून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला आहे. त्यामुळे तेथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने तहसीलदार जाधव यांनी संबंधित लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. तसेच ते अधिकारी तेथे अडकून पडल्यामुळे तहसीलदार जाधव रात्री उशिरा आखवणे येथे गेले होते.मागण्या मान्य न झाल्यास पुनर्वसनाचे काम करू देणार नाहीअरुणा प्रकल्पामुळे आखवणे, भोम व नागपवाडी ही तीन महसुली गावे विस्थापित होत असून तेथील प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मागण्यांची पूर्तता झाल्याखेरीज १२/२ ची नोटीस बजावली जाऊ नये. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास पावसाळ्यानंतर धरणासह पुनर्वसनाचे काम करू न देण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांना दिला आहे. 

टॅग्स :Tahasildarतहसीलदारsindhudurgसिंधुदुर्ग