बंदीतही लक्ष्य वसुलीचेच!

वाळू उत्खनन : करोडोच्या उत्पन्नावर अनेकांच्या नजरा

खेड : जिल्ह्यामध्ये गौण खनिज उत्खननावर न्यायालयाने बंदी घातली. गाडगीळ समितीने येथील पर्यावरणाला पोषक असे वातावरण उत्खननामुळे बिघडू शकेल असा अहवाल दिला. शासनाने घातलेली बंदी झुगारून खेड तालुक्यात चोरटी व बेकायदा वाळू उपसा केला जात असून, या प्रकरणी महसूल खात्याने कानावर हात घेतले आहेत.
कोकणातील वाळू व्यावसायिकांचा रेटा व राजकीय आस्थेपोटी वाळूवरील बंदी उठविण्यात आली. यामुळे कोकणातील गौण खनिज उत्खननातून सरकारला आता लाखो रूपयांचे चलन सुरू होणार आहे. याचाच लाभ उठवित आता खेडमधील वाळू व्यावसायिकांनी मात्र उत्खननास जोरदार सुरूवात केली आहे.
खेड तहसील कार्यालयाने तब्बल १ कोटी ३२ लाख ८१ हजार एवढी विक्रमी वसुलीही केली आहे. या आर्थिक वर्षात गौणखनिज, शासकीय वसुली, आणि थकबाकी दंड, अर्ज, भूपृष्ठ भाडे आदिपोटी जिल्ह्याला २२ कोटींचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. यातील खेड आणि दापोली उपविभागीय कार्यालयाने डिसेबर २०१४ अखेर ७७ आणि ५२ टक्के उद्दीष्टपूर्ती केली आहे. उर्वरीत तालुक्यांची उद्दीष्टपूर्ती झालीच नाही.
डिसेंबर २०१४ अखेर वसुलीमध्ये खेड तहसीलदार कार्यालयाने लिह्यात अव्वल स्थान राखले आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील मंडगणड, दापोली, गुहागर आणि रत्नागिरी या तालुक्यामध्ये गौण खनिजांवरील बंदी याअगोदरच उठविण्यात आली आहे. उर्वरीत लांजा, राजापूर, संगमेश्वर, चिपळूणबरोबरच खेड तालुक्यातही डिसेंबरमध्ये ही बंदी उठवण्यात आली आहे. असे असले तरीही प्रत्यक्षात ती मे महिन्यापासूनच अंमलात येत आहे.
आतापर्यंत वाळू उत्खननाला बंदी असल्यामुळे चोरट्या वाळू उत्खननावर कारवाई करून तहसील कार्यालयाने आपली उद्दिष्टपूर्ती केली. आता वाळूवरील बंदी सरकारने उठवल्याने वाळूचा लिलाव केला जाईल. जिल्हा प्रशासनाचा करोडो रूपयांचा बुडालेला महसूल आता पूर्ववत वसूल करता येणार आहे. त्यामुळे बंदी असतानाही आणि बंदी नसतानाही महसुलाचे उद्दिष्ट खेड तालुक्याते पूर्ण केले आहे.
खेड तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी या उद्दीष्ट पूर्ततेसाठी केलेले कामाचे वरिष्ठांनी कौतुक केले आहे. याहीपुढील काळात महसुलाचे सरकारी उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल, अशीच भूमिका कर्मचारी मांडत
आहेत. (प्रतिनिधी)