‘मार्केटिंग’च्या अटीमुळे शेतकरी अडचणीत

सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र आवश्यक : भात खरेदी करताना सात-बारा बंधनकारक

सिंधुदुर्गनगरी : यावर्षीपासून भात खरेदी करताना शेतकऱ्याला सात-बारा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, येथील शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर अनेकजणांची नावे असली तर शेतकऱ्यांकडून भात खरेदी करताना उर्वरित सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र आवश्यक आहे. मार्केटिंग फेडरेशनच्या या जाचक अटीमुळे शेतकरी अधिकच अडचणीत आले आहेत.
याबाबत जिल्हा खरेदी-विक्री संघामध्ये व्हिक्टर डान्टस यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी गवळी, कुडाळ संघाचे अध्यक्ष गंगाराम परब, डी. बी. सावंत, विठ्ठल देसाई यांच्यासह तालुका संघाचे व्यवस्थापक उपस्थित होते. यावेळी मार्केटिंग अधिकारी गवळी यांनी भात खरेदीसाठी बदललेले नियम सांगितले. यावेळी अनेक जाचक अटी असल्याचे निदर्शनास येताच डान्टस व अन्य उपस्थितांनी जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
भात खरेदी करणाऱ्या जिल्हा व तालुका संघांना यापूर्वी जिल्हा बँकेकडून आगाऊ हुंडी दिली जायची. सन २०१५-१६ मध्ये यात बदल करण्यात आला असून, भात खरेदी करणाऱ्या संघाने हुंडी काढून जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांकडे पाठवावे. जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना पाठविल्यानंतर ती रक्कम जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांकडे जमा झाल्यानंतर संघाच्या खात्यात वर्ग होणार आहे. त्यानंतर ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या कालावधीला दोन महिने लागत असल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी आहे.
सन २०१५-१६ च्या धान खरेदीच्या करारानुसार जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनुसार खरेदी केलेले धान्य साठवणूक करू नये अशी अट घातली आहे. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यामध्ये शासकीय गोदाम नाही. तसेच संघाचीही गोदामे नाहीत. त्यामुळे ही अट जिल्ह्यासाठी जाचक आहे. संघाजवळ खरेदी केलेले भात ठेवण्यास जागाच नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पूर्वीप्रमाणेच संघांना भाड्याने घेतलेल्या गोडाऊनमध्ये भात ठेवण्यास परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
भात खरेदी करणाऱ्या संघांना क्विंटलमागे नऊ रुपये मार्केटिंग कार्यालयाकडून दिले जातात. मात्र, सन २०१२-१३ पासूनचे कमिशन संघांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संघ सध्या अडचणीत आले आहेत. नऊ रुपये रक्कमही संघांना परवडणारी नाही. किमान १५ रुपये क्विंटलमागे देण्यात यावे, अशी मागणी खरेदी-विक्री संघाची आहे.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात कृषी संघाने म्हटले की, भात खरेदीवेळी जिल्हा बॅँकेकडून आगाऊ हुंडी जिल्हा संघ व तालुका संघ यांना मिळत होती. तशीच ती पुन्हा मिळावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम आगाऊ मिळेल. मार्केटिंग फेडरेशनच्या मान्यतेशिवाय खरेदी केलेले धान्य साठवणूक करू नये, अशी अट घातली आहे. सिंधुदुर्गात ही अट जाचक आहे. जिल्ह्यात शासकीय गोदामे उपलब्ध नसल्याने पूर्वीच्या प्रथेप्रमाणे व गोदामांना मान्यता द्यावी, शेतकऱ्यांच्या हमीपत्रावर भात खरेदी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

कृषी संघामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
शासकीय आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत भात खरेदी करण्याबाबत
येणाऱ्या अडचणीसंदर्भातील एक निवेदन मंगळवारी सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी औद्योगिक सेवा सहकारी संघामार्फत जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांना देण्यात आले.
यावेळी संघाचे अध्यक्ष व्हिक्टर डान्टस तसेच सर्व तालुक्यांचे खरेदी-विक्री संघ अध्यक्ष उपस्थित होते.