शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपचा मोठा निर्णय; नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती, जेपी नड्डांची जागा घेणार
2
Sydney Shooting: समोर मृत्यू नाचत होता, पण तो घाबरला नाही; गोळीबार करणाऱ्या पकडले अन्...
3
औसा-वानवडा रस्त्यावर जळीतकांड; कारसह तरुणाचा झाला कोळसा, घातपाताची शक्यता
4
IND vs SA T20: स्टेडियममध्ये दिसलेल्या 'मिस्ट्री गर्ल'ची रंगली चर्चा, जाणून घ्या 'ती' कोण?
5
गोव्यावरून कोल्हापुरात आली आणि रंकाळा तलावात...; गर्भवती नेहा पवार यांच्यासोबत काय घडलं?
6
'मोदी तेरी कब्र...' काँग्रेसच्या रॅलीतून पीएम मोदींवर वादग्रस्त टीका; भाजपचा पलटवार...
7
Grand Vitara-Hyryder चे वर्चस्व धोक्यात; 28.65 Kmpl मायलेज देणारी Hybrid SUV ठरली गेमचेंजर
8
IND vs SA Live Streaming 3rd T20I : सूर्या-गिलवर असतील नजरा! कुठं पाहता येईल तिसरा टी-२० सामना?
9
₹1000 कोटींच्या सायबर फ्रॉड रॅकेटचा भांडाफोड; 58 कंपन्यांविरुद्ध CBI ने दाखल केले आरोपपत्र
10
'ममता बॅनर्जींना अटक करा'; मेस्सी स्टेडिअम गोंधळावर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांची थेट मागणी
11
भारतानंतर आता दक्षिण आफ्रिकेनेही सुरू केली बांग्लादेशी घुसखोरांविरुद्ध हद्दपारीची मोहीम
12
Palghar Crime: वसईत पाच वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या; १८ वर्षांनंतर आरोपी सापडला उत्तर प्रदेशात
Daily Top 2Weekly Top 5

Sindhudurg: पवित्र देवराईंच्या संवर्धनासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 21, 2024 13:10 IST

संदीप बोडवे मालवण: परंपरागत रित्या संरक्षित केलेल्या पवित्र देवरायांच्या व्यवस्थापनासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय ...

संदीप बोडवेमालवण: परंपरागत रित्या संरक्षित केलेल्या पवित्र देवरायांच्या व्यवस्थापनासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विभागाला दिले आहेत. देवरायांचे पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक महत्त्व जपण्यासाठी देशव्यापी सर्वेक्षण योजना सुध्दा विकसित करण्यास न्यायालयाने सुचविले आहे. दरम्यान पर्यावरण अभ्यासकांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. बुधवारी एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सांस्कृतिक आणि जैविक महत्व लाभलेल्या देवरायांसारखा महत्त्वाचा अधिवास वाचवणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. तसेच देवरायांना 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'अंतर्गत 'समुदाय राखीव क्षेत्रा'चा दर्जा देण्याबाबतच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. न्यायमूर्ती बीआर गवई, एसव्हीएन भट्टी आणि संदीप मेहता यांच्या विशेष खंडपीठाने ही शिफारस राजस्थानच्या लुप्त होत चाललेल्या उपवनांवर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकेवर आधारित होती. देवरायांचे क्षेत्र, स्थान, आणि व्याप्ती ओळखण्यासाठी त्यांच्या सीमा स्पष्टपणे चिन्हांकित केल्या पाहिजेत. मानवी वस्ती, शेती किंवा इतर कारणांमुळे जंगल तोड होवून देवरायांचे आकार कमी होण्यापासून संरक्षण सुनिश्चित करताना या जंगलांची नैसर्गिक वाढ आणि विस्तार सामावून घेण्यासाठी या सीमा लवचिक राहिल्या पाहिजेत असे खंडपीठाने म्हटले आहे. 

पवित्र देवरायांना वेगवेगळ्या प्रदेशात विविध नावाने ओळखले जाते हिमाचल प्रदेशात - देवबन, कर्नाटकात - देवरकाडू, केरळमध्ये - कावू, मध्य प्रदेशात - सरना, राजस्थान - ओरान, महाराष्ट्रात देवराई मनिपुर - उमंगलाई, मेघालयात - लॉ किंटंग/लॉ लिंगडोह, उत्तराखंड- देवन/देवभूमी, पश्चिम बंगाल - ग्रामथान, आणि आंध्र प्रदेशात - पवित्रराण या नावांनी ओळखले जाते.देवराईला जैवविविधता वारसा स्थळाचा दर्जा महाराष्ट्र सरकारने सिंधुदुर्ग दोडामार्ग येथील दुर्मीळ कान्हळाची (मायरेस्टिका स्वॅम्प) देवराई आणि आंबोलीतील हिरण्यकेशी मातेच्या देवराईला जैवविविधता वारसा स्थळाचा दर्जा दिला आहे. सिंधुदुर्गात किल्ले नीवति मध्ये डुंगोबाची देवराई कांदळवन व तिच्या सहयोगी १२ प्रजातींसाठी प्रसिद्ध असून भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवरील कांदळवनाची सुंदरी ही प्रजाती पश्चिम किनारपट्टीवर याठिकाणी नैसर्गिकरीत्या वाढलेली आढळते. तर रत्नागिरी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सीमेवरील आंबेश्वराची देवराई एक हजारांहून नोंदीत बुरशींसाठी ओळखली जाते.

पवित्र उपवनांच्या संवर्धनासाठी ऐतिहासिक निर्णय एका नोंदीनुसार रत्नागिरी १७३६, सिंधुदुर्गात १४९७, पुणे २३६, कोल्हापूर १८५, ठाणे ३२ यांसह संपूर्ण महाराष्ट्रात ३७६८ इतक्या देवराया आहेत. संपूर्ण पश्चिम घाटातील देवराई, पवित्र उपवनांच्या संवर्धनासाठी ऐतिहासिक निर्णय आहे. या पवित्र उपवनांना सामुदायिक राखीव म्हणून अधिसूचित केल्याने समुदायाच्या सहभागासह जंगलांच्या या मूळ कप्प्यांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन होईल असे पर्यावरण अभ्यासकांनी म्हटले आहे. 

टॅग्स :sindhudurgसिंधुदुर्गSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय