वीज कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा

उत्स्फूर्त प्रतिसाद : विविध मागण्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

ओरोस : महावितरण कंपनीचे पाच विभागात विभाजन करण्याच्या निर्णयाविरोधात व आपल्या आठ प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. आपल्या न्याय मागण्यांसाठी विविध घोषणा देत संघटनेने येथील परिसर दणाणून सोडला.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे कोकण परिमंडलचे अध्यक्ष नीलेश आंबेरकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी सचिव प्रशांत आस्वेकर, कृष्णा साटेलकर, विजय शिरोडकर, सुभाष डिगसकर, अमित मेस्त्री यांच्यासह विद्युत सहाय्यक अभियंता, तांत्रिक कर्मचारी सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ या कंपनीतर्फे महावितरण कंपनीचे क्षेत्रीय पातळीवर पाच कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याबाबतची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची अशांतता निर्माण झाली आहे. विभागीकरण ही कंपनीकरणाचीच पायरी असल्यामुळे त्यास संघटनेने जोरदार विरोध सुरु केला आहे. विभागीकरण करण्याऐवजी राज्यातील सर्व १६ झोन अधिक मजबूत करून प्रशासकीय विकेंद्रीकरण करण्यात यावे व त्यावर विभागीय कार्यकारी संचालक यांचे नियंत्रण ठेवावे. तसेच आपल्या अन्य मागण्यांसाठी शासनाचे व कंपनीचे लक्ष वेधण्यासाठी २७ आॅक्टोबर रोजी मुंबई येथील कंपनीचे मुख्य कार्यालय प्रकाशगड येथे एकदिवसीय धरणे आंदोलन छेडण्यात आले होते. परंतु आपल्या मागण्यांबाबत कोणत्याही हालचाली सुरु नसल्याने या संघटनेने राज्यव्यापी मोर्चाचे आयोजन केले होते. याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात
आला. (वार्ताहर)

प्रमुख मागण्या : ...अन्यथा २0 पासून बेमुदत संप
महावितरणचे कोणत्याही परिस्थितीत क्षेत्रीय पातळीवर पाच विभागात विभाजन करण्यात येवू नये.
कोणतीही पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता रिक्त जागा मागासवर्गीय यांचा अनुशेष लक्षात घेऊन भरण्यात यावीत.
५ नोव्हेंबरचे परिपत्रक त्वरीत मागे घ्यावे.
सुधारीत परिपत्रक काढून निवडपदांमध्ये गुणांची सवलत यादी द्यावी.
सेवानिवृत्तीच्या दोन वर्षे आधी एक तृतीयांश उत्पादनाची रक्कम पूर्वीप्रमाणेच देण्यात यावी.
वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करावी.
मृत कर्मचारी वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार सेवेत सामावून घ्यावे.
बदली प्रकरणे त्वरित निकालात काढावीत व संघटनेने सुचविल्यानुसार बदली धोरणात बदल करण्यात यावा.
बंदचा इशारा
कंपनीने व शासनाने आपल्या ाागण्या मान्य न केल्यास २० जानेवारीपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा निवेदनात दिला आहे.