लेकींसाठीची योजना कागदावरच

खेड तालुका : दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील पहिल्या दोन मुलींना होणार लाभ

खेड : सध्या मुलींची संख्या मुलांच्या तुलनेत झपाट्याने कमी होत आहे. मुलीपेक्षा मुलांकडेच जास्त लक्ष दिले जाते. मुलींची सातत्याने कमी होत असलेली संख्या वाढवण्यासाठी व आता लेकींना सर्वार्थाने संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार आता दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील पालकांच्या पहिल्या दोन मुलींना त्या सज्ञान झाल्यानंतर १ लाख रूपये देणार आहे. याकरिता राज्य सरकारने ‘सुकन्या’ नावाने आता नवा जागर मांडला असून, लवकरच त्याचे परिणाम दिसून येतील, अशी आशा महिलांमधून व्यक्त होऊ लागली आहे. मात्र, या योजनेची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने अपवाद वगळल्यास ही योजना केवळ कागदावर राहिली आहे.पालकांना विविध कारणांनी मुलीच्या भवितव्याची चिंता सतावत असते. अशातच पुरेशा आर्थिक स्थितीअभावी मुलींचे संगोपन करणे पालकांना जड जाते. याचा परिणाम मुलींच्या वैवाहीक जीवनात पदोपदी जाणवतो. सामाजिक परंपरा, रूढी, चालीरिती, गरिबी व अनिष्ठ प्रथा आदी कारणांमुळे बहुसंख्य पालकांना मुली नको असतात. यामुळे स्त्रीभ्रूण हत्या, जन्मानंतरची तिची हेळसांड, तिच्या संगोपनाकडे दुर्लक्ष, स्त्री शिक्षणाकडे कानाडोळा करणे आदी प्रकारांमुळे मुलींचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत कमी आहे.
याकरिता मुलींची संख्या वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील पालकांसाठी १ जानेवारी २०१४पासून ‘सुकन्या योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत यातील पहिल्या दोन मुलींच्या नावे २१ हजार २०० रूपये रक्कम १८ वर्षाकरिता जीवन विमा गुंतवणार आहे. याच गुंतवणुकीतून प्रत्येक मुलीला वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर १ लाख रूपये मिळणार आहेत.
दोन मुलींच्या नावे विमा योेजनेत स्वतंत्र गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. मात्र, हा लाभ १८ वर्षांनंतर मुलीला मिळणार आहे.
यामुळे पालकांची चिंता काहीशी कमी झाली आहे. सरकारच्या या बहुआयामी निर्णयामुळे दारिद्र्यरेषेखालील पालकांनी मात्र सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. ही योजना अधिक प्रभाविपणे राबविल्यास सावित्रीच्या लेकींना खराखुरा लाभ मिळण्यास मदतच होणार आहे. सध्यातरी या योजनेला कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येते. राज्यात हे अभियान अधिक गतीने राबविण्यासाठी जागृती होणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)


लेकीच्या संरक्षणासाठी जागर...
राज्य सरकारतर्फे सुकन्या नावाने योजना तयार करण्यात आली असून, सध्या मुलींची संख्या कमी होत असल्याने मुलींकडे जास्त लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. राज्य शासनातर्फे हे अभियान राबविले जात असून, ते यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला साथ मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.