कायमस्वरूपी उपायाचा प्रयत्न

जिल्ह्यातील वाळूप्रश्न : विनायक राऊत यांचे आश्वासन

कणकवली : जांभ्या दगडाचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. वाळू उत्खननावर हरित लवादाचे निर्बंध आड येत आहेत. तसेच एमएमबी बोर्डाकडे लिलावासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे आम्ही कोकणातील आमदारांची बैठक घेऊन कायमस्वरूपी उपाय काढण्याचा प्रयत्न असल्याचे खासदार विनायक राऊत यांनी येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले.
एमएमबी बोर्डाचे अधिकार महसूलकडे द्यावेत. बोर्डाच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल यंत्रणा खाडीपट्ट्याचा लिलाव करेल, अशी मागणी केली आहे. राज्यशासनाकडून हरित लवादाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. आवाज फाऊंडेशनने काढलेल्या त्रुटींसंदर्भात राज्यशासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. हरित लवादाने वाळूपट्टे लिलावाला मान्यता दिल्यानंतर महसूल यंत्रणेकडून लिलाव प्रक्रिया केली जाणार आहे. वाळू माफियांमुळे राज्यात मांडलेल्या उच्छादामुळे राज्यात एमपीईडी अ‍ॅक्ट लागू झाला. या अ‍ॅक्टचा त्रास कोकणवासीयांना होत असल्याचे खासदार राऊत म्हणाले. त्याचवेळी आरटीआय कार्यकर्ते अधिकाराचा गैरवापर करून प्रशासनाला वेठीस धरत असल्याचेही खासदार राऊत म्हणाले. वाळू उत्खनन हा महाराष्ट्रातील गंभीर प्रश्न झाला असून वाळूला पर्याय तयार झाला पाहिजे.
तलाठी संघटनेची भेट घेणार
वाळू उत्खननासंदर्भात झालेल्या वादात मंडल अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली. त्यानंतर तलाठ्यांनी आंदोलन पुकारले. ग्रामीण भागातील महसूलची कामे ठप्प झाल्याने तलाठी संघटनेची भेट घेणार असल्याचे खासदार राऊत यांनी सांगितले.
बाजारभावाने मूल्यांकन
चौपदरीकरणांतर्गत संपादित केल्या जाणाऱ्या निवासी जागांना बाजारभाव किंवा रेडिरेकनर दर यातील जो जास्त असेल त्याच्या चौपट व व्यावसायिक जागेला दुप्पट दर मिळणार असल्याचे खासदार राऊत यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

भात खरेदी आठ दिवसात
भाताची उचल करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या गोदामांमध्ये साठलेल्या भाताच्या लिलावासाठी दुसऱ्या टेंडरची वाट न पाहता येत्या आठ दिवसांत भात खरेदी सुरू करण्यात यावी, अशी जिल्हा प्रशासनाला सूचना देण्यात आली आहे, असे खासदार विनायक राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.


शून्य प्रहरात स्थानिक प्रश्न मांडले
लोकसभेच्या कार्यकालाविषयी खासदार राऊत यांनी सांगितले की, शून्य प्रहरात १३ वेळा संधी मिळाली. त्यात जास्तीत जास्त मतदारसंघातील प्रश्न उपस्थित केले. नियम ३७७ अन्वये मतदारसंघातील प्रश्न ३ वेळा मांडले. वेगवेगळ्या कामकाजात १२ वेळा भाग घेतला, असे राऊत यांनी सांगितले.


तारांकित ८ प्रश्न मांडले. २०० अतारांकित प्रश्न मांडले आणि पुरवणी प्रश्नांसाठी १२ वेळा संधी मिळाली. लोकसभेत महत्त्वाची चर्चा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावर झाली.