पावणेदोन कोटी रूपये पडून!

केंद्राचा निधी रखडला : राज्याच्या निधीबाबत मार्गदर्शन नाही

रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या विविध विकासकामांसाठी राज्याकडून येणाऱ्या निधीबरोबरच केंद्र सरकारकडूनही निधीची तरतूद केली जाते. अजून केंद्राचा निधी न आल्याने वा निधी वापराबाबत कोणतेच मार्गदर्शनही न झाल्याने जिल्ह्याचा १ कोटी ८७ लाख रुपयांचा निधी वापराविना पडून आहे. त्यामुळे, आता मार्च जवळ आला तरीही अजून हा निधी आला नसल्याने संबंधित विभाग निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत.शासनाच्या योजना विकासात्मक दिशेने जाणाऱ्या असल्या, तरी त्याबाबतचे निर्णय घेतले जात नसल्याने काही योजनांच्या केवळ घोषणाच केल्या जातात. त्यासाठी नावापुरत्या तरतुदी केल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात निधी मिळतोच असे नाही. जिल्ह्याच्या विकासासाठीही काही योजना या केंद्राकडून राबवल्या जातात. त्यासाठी काही वेळा १० टक्के निधी राज्याचा आणि ९० टक्के निधी केंद्राकडून येत असतो. काही वेळा हे प्रमाण २५ टक्के राज्य आणि ७५ टक्के केंद्र शासनाकडून असे असते. त्यानुसार राज्य शासनाकडून जिल्ह्याच्या या योजनांसाठी नव्या आर्थिक वर्षात आधीच तरतूद करण्यात आलेली आहे.
मात्र, केंद्र शासनाच्या उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या प्रमाणात आवश्यक तो निधी उपलब्ध न झाल्याने पीक विकास, मत्स्य व्यवसाय, राष्ट्रीय पेयजल योजना आदी क्षेत्रांतर्गत १ कोटी ८७ लाख ५४ हजार रुपयांचा निधी वापराविना पडून आहे. त्यामुळे या विभागाला निधी अडकल्याने कृषीविषयक योजना, ‘आत्मा’कडील योजना, मत्स्य व्यवसाय, इंदिरा आवास योजना, शौचालये बांधकाम, ग्रामीण पाणी पुरवठाअंतर्गत राष्ट्रीय पेयजल योजना अडकून पडल्या आहेत. यात कृषी विस्तार सुधारअंतर्गत ४६ लाख ७९ हजारांच्या निधीचा वापर अद्याप झालेला नाही. तसेच ‘आत्मा’अंतर्गत योजनांसाठीही ४२ लाख रूपयांचा निधी वापराविना पडून आहे.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी १० कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ९ कोटीचा निधी प्राप्त झाला असला तरी अद्याप १ कोटीचा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे या विभागाच्या विकासकामांना खो बसला आहे. जानेवारी संपला. मार्चही जवळ आल्याने आता तरी केंद्राचा निधी येणार का, या प्रतीक्षेत सध्या हे विभाग आहेत.
दरम्यान, २०१४ - १५ या वर्षासाठी १५० कोटींच्या आराखड्याला शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी ९१ कोटी जिल्हा नियोजन विभागाकडे प्राप्त झाले. उर्वरित निधीही लवकरच प्राप्त होणार आहे. उपलब्ध निधीपैकी ६२ कोटीचा निधी खर्च झाला असल्याची माहिती या विभागाकडून देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)