सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जीर्ण शाळांच्या सर्व्हेचे आदेश, २९६ शाळांना स्वत:ची इमारतच नाही

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २९६ जिल्हा परिषद शाळा जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारतीत भरत नाहीत, अशी माहिती शिक्षण समिती सभेत उघड झाली आहे. या सभेत जिल्हा परिषदेच्या जीर्ण झालेल्या शाळांचा सर्व्हे करण्याचे आदेश सभापती प्रीतेश राऊळ यांनी प्रशासनाला दिले.

ठळक मुद्देसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जीर्ण शाळांच्या सर्व्हेचे आदेशजिल्हा परिषदेच्या २९६ शाळांना स्वत:ची इमारतच नाही

ओरोस : सिंधुदुर्ग  जिल्ह्यातील २९६ जिल्हा परिषद शाळा जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारतीत भरत नाहीत, अशी माहिती शिक्षण समिती सभेत उघड झाली आहे. या सभेत जिल्हा परिषदेच्या जीर्ण झालेल्या शाळांचा सर्व्हे करण्याचे आदेश सभापती प्रीतेश राऊळ यांनी प्रशासनाला दिले.जिल्हा परिषदेच्या बॅ. नाथ पै सभागृहात प्रीतेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण समितीची सभा झाली. यावेळी प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भारती संसारे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस, सदस्य सरोज परब, विष्णुदास कुबल, सुनील म्हापणकर, उन्नती धुरी, संपदा देसाई यांच्यासह गटशिक्षणाधिकारी व अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी देशाचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी व शहीद मेजर कौस्तुभ राणे यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.यावेळी शालेय क्रीडा स्पर्धेवेळी दुखापत झालेल्या मुलांना उपचार करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना एक वेतनवाढ देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर अभ्यास सुरू असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेला एक संगणक व एक प्रिंटर देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजनेतून प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.तेजस शाळेसाठी तालुकास्तरावरून प्रस्ताव येत आहेत, असे संसारे यांनी सांगितले. यावेळी त्या ४३ माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे आदेश सभापती राऊळ यांनी दिले.कुडाळात ६१ शाळांमध्ये दहापेक्षा कमी पटसंख्याकुडाळ तालुक्यात ६१ शाळांमध्ये दहापेक्षा कमी पटसंख्या आहे. यातील २३ शाळांत पाचपेक्षा कमी मुले आहेत. तरीही या शाळांत दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे ज्या शाळेत जास्त पटसंख्या आहे त्या शाळेत यातील शिक्षक देण्याचे अधिकार आपल्याला मिळावेत, अशी मागणी कुडाळ गटशिक्षणाधिकारी यांनी केली. त्यानुसार शिक्षकांना कामगिरीवर काढण्याचा अधिकार सभागृहाने त्यांना दिला.