दोडामार्ग : जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रारूप अधिसूचनेनुसार केलेल्या कुडासे गावच्या विभाजनास कुडासे ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला आहे. दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर आधारलेली अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. कुडासे येथील सातेरी भावई मंदिरात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली.ग्रामस्थांच्यावतीने गणपत (राजन) देसाई यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, सरपंच आणि त्यांचे पती जे विद्यमान सदस्य आहेत, त्यांनी मिळून हे कट कारस्थान केले आहे. त्यांनी शासनाला चुकीची माहिती दिली. तिलारी नदीवर दहा कोटी रुपये खर्चून भला मोठा पूल बांधण्यात आला आहे. शिवाय गावात आठ कॉजवे आहेत. असे असताना वानोशीतून कुडासेत जायला बारा ते सोळा किलोमीटर अंतर पडते, अशी चुकीची माहिती प्रशासनाला देण्यात आली आहे .तिलारी नदीमुळे भौगोलिकदृष्ट्या गावाचे दोन भाग होत असले तरी गाव विभाजनाची मागणी कुणीही केली नव्हती. २००४ मध्ये झालेल्या ग्रामसभेतही गाव विभाजनाच्या विरोधाचा एकमुखी ठराव घेण्यात आला होता. मात्र, २०१७ मध्ये वानोशीवाडी येथे पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात प्रभाग सभा घेण्यात आली.
यावेळी आयत्या वेळच्या विषयात विभाजनासंदर्भात ठराव घेण्यात आला. त्याला उपसरपंच हरी देसाई यांनी आक्षेप घेत गाव विभाजनाच्या विषयावर संपूर्ण गावाची स्वतंत्र सभा घेण्याची मागणी केली. तसा ठरावही सर्वानुमते मंजूर केला. त्यानंतर तहकूब मासिक सभेत ९ पैकी केवळ ३ सदस्य उपस्थित असताना गाव विभाजनाचा ठराव घेण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले. त्याला सूचक आणि अनुमोदक सरपंच आणि सरपंचांचे पती या दोघांनीच संमती दिली.सरपंचांकडून प्रशासनाला चुकीची माहितीएकंदरीत सरपंच आणि त्यांचे पती या दोघांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून प्रशासनाला चुकीची माहिती दिली. तसेच गावातील लोकांना माहिती न देता परस्पर ठराव मांडले गेले. प्रशासनानेही संपूर्ण गावाचा विभाजनाला असलेला विरोध लक्षात घेतला नाही. त्यामुळेच चुकीच्या पद्धतीने गावावर अन्याय करणारी अधिसूचना प्रसिध्दी करण्यात आली असून, ती रद्द करावी अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली .चुकीच्या प्रकारची अधिसूचनागाव विभाजनामुळे धनगरवाडी, देवमळावाडी व वानोशीवाडी असा कुडासे गाव बनणार असला तरी त्या वाडीतील बहुसंख्य गावकऱ्यांना विभाजन नको आहे. त्यासाठी आक्षेपाच्या पत्रावर त्यांनी सह्याही केल्या आहेत. कुडासे गाव म्हणून आम्ही सगळे एकसंघ आहोत आणि यापुढेही राहणार. त्यामुळे प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने काढलेली अधिसूचना रद्द करून गावातील शांतता अबाधित ठेवावी, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली.