पर्यायी रस्त्याच्या मोजणीला विरोध, अरुणा प्रकल्पग्रस्त आक्रमक

पर्यायी रस्त्याच्या मोजणीसाठी गेलेल्या भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला. जोपर्यंत जमिनीचा मोबदला कोणत्या कायद्याप्रमाणे देणार? याचे लेखी उत्तर प्रशासनाकडून दिले जात नाही; तोपर्यंत रस्त्यासाठी भूसंपादन करू देणार नाही, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली. पर्यायी रस्त्याच्या मोजणीसाठी भूमी अभिलेख कार्यालयाचे कर्मचारी बुधवारी सकाळी हेत येथे गेले होते. या रस्त्याची मोजणी करू नये, असे निवेदन देऊन प्रकल्पग्रस्तांनी मोजणीला विरोध दर्शविला होता.

ठळक मुद्देपर्यायी रस्त्याच्या मोजणीला विरोध, अरुणा प्रकल्पग्रस्त आक्रमकसंयुक्त मोजणीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना माघारी पाठविले

वैभववाडी : पर्यायी रस्त्याच्या मोजणीसाठी गेलेल्या भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला. जोपर्यंत जमिनीचा मोबदला कोणत्या कायद्याप्रमाणे देणार? याचे लेखी उत्तर प्रशासनाकडून दिले जात नाही; तोपर्यंत रस्त्यासाठी भूसंपादन करू देणार नाही, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली.
पर्यायी रस्त्याच्या मोजणीसाठी भूमी अभिलेख कार्यालयाचे कर्मचारी बुधवारी सकाळी हेत येथे गेले होते. या रस्त्याची मोजणी करू नये, असे निवेदन देऊन प्रकल्पग्रस्तांनी मोजणीला विरोध दर्शविला होता.

तरीही रस्त्याची मोजणी करण्यासाठी कृषी विभागाचे सचिन कांबळे, राठोड, भूमी अभिलेखचे सुशील चाफे आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी हेत शेवरीचा फाटा येथे गेले होते. त्यांना संतप्त अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी तेथेच थांबविले. कुणाच्या सांगण्यावरून मोजणी करण्यासाठी आलात? असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांनी केला असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यकारी अभियंत्याचे नाव सांगितले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त चांगलेच आक्रमक झाले.

यावेळी प्रकाश सावंत, अजय नागप, वसंत नागप, आनंद नागप, अजय नागप, रवींद्र नागप, दत्ताराम नागप, दिलीप नागप, बाळकृष्ण नागप, प्रसन्न नागप, मंगेश नागप, शांताराम नागप, विश्राम नागप, नामदेव पडिलकर, रविकांत नागप एकनाथ मोरे, बाबू पवार, पांडुरंग नागप, सुरेश नागप, रोशन नागप, राजाराम परब, धोंडू नागप, मधुकर नागप आदी प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

तोपर्यंत रस्ता भूसंपादनासाठी गावात येऊ नये

जोपर्यंत कोणत्या कायद्यानुसार जमीन मालकांना मोबदला दिला जाणार आहे ते स्पष्ट करीत नाही तोपर्यंत आम्ही अजिबात मोजणी करू देणार नाही, अशी भूमिका घेत आपण मोजणीचा प्रयत्न करू नये असा आग्रह प्रकल्पग्रस्तांनी धरला. अधिकाऱ्यांनीही प्रकल्पग्रस्तांची आक्रमकता लक्षात घेऊन काढता पाय घेतला. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत पर्यायी रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी गावात येऊ नये, असा इशारादेखील प्रकल्पग्रस्तांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.