केवळ अकरा वायरमनवर सव्वाशे वाड्यांचा भार

दिव्याखाली अंधार : खाडीपट्टावासीयांना अंधारात राहण्याची वेळ कायमच

खाडीपट्टा : खेड तालुक्यातील खाडीपट्टा भागातील कर्जी बीट येथील महावितरण कंपनीच्या अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे ग्राहकांना व सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. कर्जी बीट येथे एकूण १३ वायरमनची मंजूूर आहेत. प्रत्यक्षात येथे ११ वायरमन वर्षानुवर्ष राबत आहेत. त्यामुळे महावितरणच्या ११ कर्मचाऱ्यांवर २३ पेक्षा जास्त गावातील १२५ वाड्यांचा भार सोसावा लागत आहे.
कर्जी बीट कार्यालयामध्ये फक्त ११ कर्मचारी कार्यरत असल्यामुळे प्रत्येक वायरमनकडे अनेक वाड्यांचा भार असतो. एखाद्या गावातील किंवा घरातील वीज गेल्यास त्या गाव किंवा वाडीला चार पाच दिवस अंधारात राहावे लागते. कर्जी बीटअंतर्गत नांदगाव, कोरेगाव, संगलट, शेरवली, तळघर, अणसुरे, मुंबके, शिर्शी, राजवेल, कर्जी, आमशेत, मुळगाव, तुंबाड, बहिरवली, होडखाड, पन्हाळे, आष्टीसह सुमारे २३ गावांतील १२५ वाड्या आहेत. या गावातील मोठ्या व जंगल भागातील मोठ्या लोकसंख्येच्या १०० पेक्षा जास्त वाड्या आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी कर्जी बीट कार्यालयामध्ये फक्त ११ वायरमन असल्याने त्यांची मोठी परवड होत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या सर्व गावांमध्ये ५५ पेक्षा जास्त ट्रान्सफार्मर असून, वायरमन अपुरे आहेत. वास्तविक एवढ्या मोठ्या कार्यक्षेत्रासाठी कमीत कमी १५ ते १७ वायरमन असणे आवश्यक होते.
सध्याची खाडीपट्टा परिसराची परिस्थिती बिकट आहे. येथील काही गावांना वायरमन नसल्याने या गावातील वीजधारकांचे हाल होत आहेत. त्यांना पावसाळ्यात अधिक अंधाराचा त्रास होतो. वायरमन दुरुस्तीच्या कामासाठी नेहमीच बाहेर असतात. सडलेले खांब दिसत असतानाही जीव धोक्यात घालून दुरुस्तीची कामे करतात. कधी या कर्मचाऱ्यांनीच काम न करण्याचा पवित्रा घेतला तर महावितरण जागे होईल काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
वस्तुस्थिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून मांडली जात नसल्याने त्यावर योग्य ती कार्यवाही होत नाही. मोठी दुर्घटना घडण्याअगोदरच महावितरणमे आवश्यक ते बदल करावेत, ही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता पावसाळा अंतिम टप्यात असून मिळालेल्या काळात सुविधा देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.(वार्ताहर)

महावितरणच्या विविध कार्यालयांतून सध्या रिक्त जागांचे प्रमाण वाढले आहे. खेड तालुक्यातील कर्जी बीटमध्ये याचा फटका बसत आहे. खेड तालुक्यातील १२५ पेक्षा अधिक गावांचा भार केवळ २३ कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असल्याने तेथील कारभाराबाबत संताप आहे. मात्र, अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत काही निर्णय होईल काय, असा सवाल विचारला जातो.