कणकवलीतील विस्थापित व्यापारी आक्रमक

महामार्ग चौपदरीकरणाचा प्रश्न : प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन; आंदोलनाचा इशारा

कणकवली : मुंबई -गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण करताना कणकवली शहरात सिंगल पिलर ओव्हर ब्रिज मंजूर करावा किंवा बायपासच्या मागणीचा प्राधान्याने विचार व्हावा. ही मागणी मान्य न झाल्यास मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागण्याबरोबरच वेळप्रसंगी उपोषणासारखे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे प्रांताधिकारी संतोष भिसे यांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, महामार्गाच्या चौपदरीकरणावरुन कणकवलीतील विस्थापित होणारे व्यापारी आक्रमक झाले आहेत.
कणकवली शहरातून प्रस्तावित असलेल्या महामार्ग चौपदरीकरणामुळे व्यापाऱ्यांची दुकाने, व्यवसाय, राहती घरे नष्ट होणार आहेत. तसेच व्यापाऱ्याबरोबर सुमारे १५00 पेक्षा अधिक नागरिक विस्थापित होणार आहेत. यासाठी या व्यापाऱ्यांनी विस्थापित व्यापारी समिती बनविली आहे. तसेच या समितीच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या मांडण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून सोमवारी कणकवली शहरातून एकत्रितपणे चालत जात प्रांताधिकारी संतोष भिसे यांची कार्यालयात भेट घेण्यात आली.
तसेच त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी विविध समस्यांकडे प्रांताधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
यावेळी विस्थापित व्यापारी समितीचे अध्यक्ष उदय वरवडेकर, अनिल शेटये, सुभाष काकडे, राजू सावंत, प्रसाद कोरगावकर, विलास कोरगावकर, बाळा बांदेकर, सुहास हर्णे, अनिल मांजरेकर, नितिन केळूसकर, संजय मालंडकर, नाना जाधव, रामदास मांजरेकर, महेश लाड, सुहास परब आदी उपस्थित होते.
यावेळी संतोष भिसे म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाने महामार्ग चौपदरीकरणाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय स्तरावर आहेत.
या कामासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार जमिनीचे गट नंबर प्रसिध्द केले आहेत. ही जमिन संपादित करण्यासाठी माझी नियुक्ती झाली आहे. मात्र, आराखड्यात बदल करण्याचे अधिकार माझ्याकडे नाहीत. माझ्याकडे उपलब्ध होणारी माहिती तुम्हाला वेळोवेळी देण्यात येईल. त्यामुळे तुमच्या मागण्यांचे निवेदन संबधित विभागाकडे पाठवितो, असेही भिसे यावेळी म्हणाले. (वार्ताहर)