...आता आम्हाला शासकीय नोकरी द्या

वनटाईम सेटलमेंटवरून प्रकल्पग्रस्त आक्रमक

सिंधुदुर्गनगरी : ९४७ तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना वनटाईम सेटलमेंट म्हणून प्रत्येकी ५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय झाला. प्रकल्पग्रस्तांचे दाखलेही जमा करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने राबविली. मात्र जिल्हा पुनर्वसन विभाग जमा केलेल्या २१० दाखल्यांपैकी ९० दाखल्यांमध्ये त्रुटी असल्याचे भासवत आहे. वनटाईम सेटलमेंट प्रकरणात पुनर्वसन विभाग भ्रष्टाचार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप करत आता प्रकल्पग्रस्तांना वनटाईम सेटलमेंट नको, शासकीय नोकरीच द्या अशी आमची ठाम भूमिका आहे. तसे न झाल्यास जिल्हा पुनर्वसन विभागाला टाळे ठोकू, असा इशारा तिलारी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
यासंदर्भात संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शशिकांत गवस, सचिव संजय नाईक म्हणाले की, ९४७ प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये देण्याचे महाराष्ट्र व गोवा सरकारने मान्य करूनदेखील जिल्हा पुनर्वसन विभाग तिलारी प्रकल्पग्रस्तावंर अन्याय करत आहे. पालकमंत्र्यांचे आदेश अधिकाऱ्यांमार्फत डावलले जात आहेत. प्रशासनाकडून दाखले जमा करण्याची कार्यवाही सुरु झाली. प्रकल्पग्रस्तांनी दाखलेही जमा केले. मात्र पुनर्वसन शाखेकडून या २१० दाखल्यांपैकी तब्बल ९० दाखल्यांमध्ये तफावत असल्याचे सांगत त्यात त्रुटी काढली. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र व गोवा शासनाला सादर केलेली ९४७ प्रकल्पग्रस्तांची यादीच अमान केली व किती प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळेल हे सांगता येणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे या विभागाबद्दल आपल्याला संशय असून या वनटाईम सेटलमेंट या प्रकरणात भ्रष्टाचार होण्याची दाट शक्यता आहे. पुनर्वसन यंत्रणेकडे प्रकल्पाला ३५ वर्षे होऊन प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर नाही. मागील सहा वर्षांपासून तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीसाठी भांडत असताना अजूनही यादी निश्चित झालेली नाही. हा आमच्यावर होणारा अन्यायच आहे. त्यामुळे आता वनटाईम सेटलमेंट नकोच तर शासकीय नोकऱ्या द्या. अन्यथा जिल्हा पुनर्वसन शाखेला टाळे ठोकून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडू असा इशारा या समितीच्यावतीने देण्यात आला. यावेळी राजेंद्र गवस, चंद्रशेखर सावंत यांच्यासह २० प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)