सिंधुदुर्ग : शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात गंभीर चुका केल्यामुळेच मराठा समाजाचे असलेले आरक्षण गेले आहे. मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी महाविकास आघाडीने आता तरी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत. पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिल्या होत्या तशा शिक्षण आणि रोजगारासाठीच्या सवलती मराठा समाजाला द्याव्यात व त्यासाठी तीन हजार कोटींचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा सरचिटणीस प्रभाकर सावंत यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली.प्रभाकर सावंत म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी सुमारे तीस वर्षे लढा चालू होता. अखेरीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा महायुती सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले.
भाजपा सरकारने मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकवले आणि हे सरकार असेपर्यंत आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती आली नाही. परंतु, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत अनेक चुका करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात महाविकास आघाडी सरकार पूर्ण अपयशी ठरले.
सर्वोच्च न्यायालयात ज्या मुद्द्यांवर मराठा आरक्षण रद्द झाले त्याच मुदद्यांवर भाजपा सरकारने उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवले होते. महाविकास आघाडी सरकारने बेफिकीरी दाखवल्याने सर्वोच्च न्यायालयात चांगल्या रितीने बाजू मांडली गेली नाही.
महाविकास आघाडी सरकारच्या वकिलांमध्ये समन्वय नव्हता, वकील वेळेत न्यायालयात हजर झाले नाहीत, सरकारने खटला चालविण्यात टाळाटाळ करून तारखा मागितल्या, गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या परिशिष्टाचे इंग्रजीत भाषांतर करून दिले नाही व त्यामुळे आयोग एकतर्फी असल्याचा समज निर्माण झाला, अशा अनेक चुका महाविकास आघाडी सरकारने केल्या.
मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा उपाय राज्य सरकारच्या हातात आहे, पण आजपर्यंत त्यांनी तसे केलेले नाही आणि मुदत संपत चालली आहे. मराठा समाजाचे असलेले आरक्षण गमावले तरीही महाविकास आघाडी सरकारची बेफिकिरी कमी होत नाही. दुसरीकडे केंद्र सरकारने मात्र १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांचा अधिकार अबाधित आहे, हे स्पष्ट होण्यासाठी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यासाठी सर्वप्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल नव्याने घ्यावा लागेल व त्यामध्ये गायकवाड आयोगाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेल्या मुद्द्यांचे उत्तर असावे लागेल. त्यानंतर तो अहवाल केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागेल, त्यांच्या मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे जाईल व त्यांच्या मंजुरीनंतर राज्याला मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा पुन्हा करता येईल.
त्या दृष्टीने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करण्यासह कोणतेही पाऊल महाविकास आघाडी सरकार उचलत नाही. केवळ पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा आणि आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे.