ग्रामस्थांच्या सामूहिक निर्णयातून दोणवलीत आले ‘महिला राज’

अगदी दुर्गम भागाचा विकासही केवढ्या वेगाने करू शकतात, हे दाखवून दिलंय चिपळूण तालुक्यातील दोणवली गावच्या महिलाराजने.

शोभना कांबळे - रत्नागिरी --राजकारणात महिलांना काय कळते, असा शिक्का पुरूषवर्गाकडून बिनदिक्कत मारला जातो. या समजापोटीच आज राजकारणात महिला आल्या तरी त्यांना निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जाते. पण, महिला राजकारणात सक्रिय झाल्या तर त्या अगदी दुर्गम भागाचा विकासही केवढ्या वेगाने करू शकतात, हे दाखवून दिलंय चिपळूण तालुक्यातील दोणवली गावच्या महिलाराजने. पुरूषवर्गाला आव्हान देत बिनविरोध निवडणुकीची प्रथा मोडीत काढत चक्क स्वतंत्र पॅनल लढवून निवडून आणले आणि आता तर गावानेच महिलाराज आणायचे, असा निर्धार करून महिलांची ग्रामपंचायत स्थापन केलीय. दोणवली गावची महिला ग्रामपंचायत केवळ जिल्ह्यातील नव्हे; तर महाराष्ट्रातील पहिली ठरावी.
दोणवली चिपळूणपासून २५ ते २७ किलोमीटर अंतरावरील खाडीकिनारी वसलेलं एक छोटसं गाव. वस्ती जेमतेम १२००च्या आसपास. दिवसातून एस. टी.च्या जेमतेम ४ गाड्या जातात. पण, याच गावात जेव्हा आज शाळा हायस्कूल नव्हते, तेव्हा प्रतिकूल परिस्थितीत दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या दोणवली गावच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुशिला पवार यांना घटना दुरूस्तीने मिळालेल्या आरक्षणाने १९९४ साली पाच वर्षांसाठी ग्रामपंचायतीचे सदस्यत्व मिळवून दिले. ही निवड बिनविरोध झाली होती. वयाच्या २२व्या वर्षापासून चिपळूण येथील ‘संवाद’ संस्थेची पूर्णवेळ सक्रिय कार्यकर्ती असलेल्या सुशिला पवार यांनी आपल्या अनुभवाचा लाभ उठविला. या काळात त्यांनी १५ आॅगस्ट व २६ जानेवारीला महिलांची सर्वाधिक उपस्थिती, महिलांच्या हस्ते झेंडावंदन, ग्रामसभेत महिलांचा वाढता सहभाग, तहकूब सभांची परंपरा खंडित केली. बचत गटांनाही या ग्रामसभांचे निमंत्रण देण्याची नवीन पद्धत रूढ केली. परिणामी महिलांची उपस्थिती वाढली. यातून महिलांचे संघटन आणि त्यांच्यातील राजकीय इच्छाशक्ती आपोआप वाढू लागली.
मात्र, त्यांच्या या सकारात्मक राजकारणाचा त्रास काही व्यक्तिंना होऊ लागला. त्याना बिनविरोध निवडणुकीची प्रक्रिया खंडित करायची नव्हती. त्यामुळे ठराविक व्यक्तिंनी ‘तू येत्या निवडणुकीच्या भानगडीत पडू नकोस’ अशी जवळजवळ धमकीच दिली. यावेळी त्या स्वत:हून निवडणुकीपासून अलिप्त राहिल्या. मात्र, २००४ साली त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या सहाय्याने बिनविरोध निवडणुकीला आव्हान देत स्वतंत्र पॅनलच उभे केले. यावेळी पुरूषवर्गाच्या दबावाचा त्रास सहन करावा लागला. मात्र, त्या मागे बधल्या नाहीत. लोकशाहीचा विजय झाला आणि हे पॅनल निवडून आलं. विशेष म्हणजे त्यावर्षीचे पद महिलांसाठी आरक्षित होते. सरपंचपदाची माळ साहजिकच इतिहास घडविणाऱ्या सुशिला पवार यांच्या गळ्यात पडली. पुरूष सदस्यांनीही त्यांच्या या पदाला मोठ्या मनाने मान्यता दिली.
पाच वर्षांच्या कालावधीत सुशिला पवार यांनी सरपंच या नात्याने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. ‘घर दोघांच्या नावाचे’ हा महत्त्वपूर्ण निर्णय याचवेळी राबविला. जादूटोणाविरोधी कायदा, महिला हिंसाविरोधी कायदा, लिंग निदानविरोधी कायद्याविषयी जागृती आदींबरोबरच गावविकासात स्वच्छ कारभाराचा ठसा उमटवला. महिलावर्ग गावचा विकास एवढ्या वेगाने करू शकतो, हे गावकऱ्यांनाही कळून चुकले. जुलै २०१४मध्ये गावानेच सामूहिक प्रक्रियेने दोणवली गावात महिलाराज आणण्याचा निर्णय घेतला. ६ जुलै २०१४ रोजी दोणवली गावची महिलांची ग्रामपंचायत अस्तित्त्वात आली आणि दुसऱ्यांदा सरपंचपदाची माळ सुशिला पवार यांच्या गळ्यात पडली.


आज या ग्रामपंचायतीत पाच सदस्या आहेत. दोघींची कागदपत्र अपूर्ण असल्याने त्यांची निवड झालेली नाही. आता त्यांनीही कागदपत्रांची पूर्तता केली असल्याने त्यांची सदस्य म्हणून निवड होणार आहे. सुशिला पवार यांची दोन गंभीर आॅपरेशन्स झाली आहेत. मधुमेहासारखा आजार असला तरी कार्यशैली कौतुकास्पद आहे. या सर्व महिलांना संवाद संस्थेकडून कामाचे बाळकडू मिळाले आहे.


1१९९४ साली पाच वर्षांसाठी ग्रामपंचायतीचे सदस्यत्व.
2वयाच्या २२व्या वर्षापासून ‘संवाद’ संस्थेची पूर्णवेळ सक्रिय कार्यकर्ती.
3१५ आॅगस्ट व २६ जानेवारीला महिलांची सर्वाधिक उपस्थिती, महिलांच्या हस्ते झेंडावंदन, ग्रामसभेत महिलांचा वाढता सहभाग, तहकूब सभांची परंपरा खंडित.
4२००४ साली त्यांनी मैत्रिणींच्या सहाय्याने बिनविरोध निवडणुकीला दिले आव्हान.
5२०१४ मध्ये गावानेच सामूहिक प्रक्रियेने दोणवली गावात महिलाराज आणण्याचा घेतला निर्णय.
6६ जुलै २०१४ रोजी दोणवली गावची महिलांची ग्रामपंचायत अस्तित्त्वात.