सिंधुदुर्गात शनिवारपासून महाराजस्व अभियान

शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प : सन २०१६पर्यंत प्रत्येक गावांत ‘ई फेरफार’ सुविधा

सिंधुदुर्गनगरी : सर्वसामान्य जनता व शेतकरी यांचे महसूल विभागांतर्गत संबंधित दैनंदिन प्रश्न तत्काळ निकाली काढणे व महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या दृष्टीने सिंधुदुर्गात १ आॅगस्टपासून ‘महाराजस्व अभियान’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच मार्च २०१६ पर्यंत प्रत्येक गावात ‘ई फेरफार’ सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही आदेश शासनाने दिले आहेत.सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचा त्यांच्या दैनंदिन कामकाज व विविध प्रश्नांच्या संदर्भात महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयाशी नियमित संबंध येतो. शेतकरी व सामान्य जनता यांचे दैनंदिन प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात काही नवीन लोकाभिमुख व प्रशासकीय घटकांचा समावेश करून महाराजस्व अभियान राबविण्यात येणार आहे. महाराजस्व अभियानांतर्गत खालील लोकाभिमुख घटक जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून गावपातळीपर्यंत राबविण्यात येणार आहे.
मार्च २०१६ पर्यंत ‘ई फेरफार’ सुविधा उपलब्ध करणे
राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात ई-फेरफार सुविधा मार्च २०१६ पर्यंत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
विविध दाखले तत्काळ मिळणार
सर्वसामान्य जनतेस शैक्षणिक व अन्य कामांसाठी विविध स्वरूपांच्या दाखल्यांची आवश्यकता असते. त्यासंबंधी प्रक्रिया सुकर करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या प्रमाणपत्रांकरिता सहामाही किंवा वार्षिक परीक्षेच्यापूर्वी व सुटीच्या दिवशी तसेच सर्वसामान्य जनतेस आवश्यक दाखल्यांसाठी जनतेच्या सोयीच्या मध्यवर्ती ठिकाणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्याठिकाणी दाखल्यांसाठी आवश्यक ते अर्ज व कागदपत्रे भरून त्याच ठिकाणी तत्काळ दाखले वितरित करण्यात येणार आहेत.
महसूल अधिकाऱ्यांकडील अर्धन्यायिक कामकाज हे शेतकऱ्यांच्या व जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याची बाब असल्याने या कामासाठी विशेष स्वतंत्र वेळ देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या चालू वर्षापासून अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी आठवड्यातील मंगळवार हा दिवस निश्चित करण्यात आला आहे. या दिवशी अन्य बैठका, दौर,े आदी न करता पूर्ण दिवस सर्व महसूल अधिकाऱ्यांनी अर्धन्यायिक कामकाज करावे. त्याचप्रमाणे प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या संख्येचा विचार करता आठवड्यातील अन्य दिवशीही अर्धन्यायिक प्रकरणे सुनावणी व निर्णयास्तव ठेवण्यात यावीत व सहा महिन्यांवरील प्रलंबित प्रकरणे डिसेंबर २०१६ पर्यंत अंतिम निर्णय देऊन निकाली काढावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
प्रलंबित फेरफार निकाली काढा
तहसील स्तरावर मंडळनिहाय एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेल्या फेरफारांची संख्या निश्चित करून फेरफार अदालत आयोजित करण्यात यावी. ही अदालत प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी महसूल मंडळाच्या मुख्यालयी आयोजित करण्यात यावी, असेही शासनाच्यावतीने आदेश देण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)


शासकीय जागेतील अतिक्रमणे हटविणार
शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांचा शोध घेऊन शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार निष्कासन करण्यासाठी विशेष मोहीम घेऊन शासकीय जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे वर्षअखेर निष्कासित करण्यात यावीत. तसेच विमा परवाना अकृषिक वापराखाली आणलेल्या जमिनीचा शोध घेण्यासाठी मोहीम घेऊन त्या संदर्भात संबंधितांवर कारवाई करावी, असेही आदेश शासनाने दिले आहेत.

भूसंपादन केलेल्या प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत करणे, गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते, पाणंद, शेत रस्ते, शिवार रस्ते, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करणे, इनाम व वतनजमीन शर्तभंग तपासणी व कार्यवाही करणे, शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणासाठी विशेष मोहीम राबविणे, ही कार्यवाही या महाराजस्व अभियानांतर्गत लोकाभिमुख कार्यक्रमात करण्यात येणार आहे.

प्रशासकीय घटकामध्ये सर्व संवर्गाची ज्येष्ठता सूची अद्ययावत करणे, पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे, प्रलंबित विभागीय चौकशी पूर्ण करणे, मापदंडाप्रमाणे दप्तर तपासणी करणे, अभिलेख कक्ष अद्ययावत करणे, आदी कामांचा समावेश असणार आहे आणि या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा मासिक प्रगती अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांना सादर करावा लागणार आहे.