धरण प्रकल्पग्रस्तांची यादी निश्चित करावी

संघर्ष समितीची मागणी

सिंधुदुर्गनगरी : तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने ‘वनटाईम सेटलमेंट’ अंतर्गत प्रत्येकी ५ लाख रूपये देण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र ही रक्कम देण्यापूर्वी धरण प्रकल्पग्रस्तांची यादी निश्चित करावी, अशी मागणी तिलारी धरण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
दोडामार्ग तालुक्यातील तिलारी धरणासाठी काही गावांची जागा देण्यात आली आहे. या धरणाचे पाणी गोवा तसेच महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांना मिळत आहे. मात्र, येथील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या मुलांना नोकऱ्या द्याव्यात किंवा वनटाईम सेटलमेंटअंतर्गत काही रक्कम द्यावी, अशी मागणी सुरू होती. यासाठी तिलारी धरण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्यावतीने कित्येक आंदोलने करण्यात आली. मात्र, शासकीय सेवेत सर्वांनाच समाविष्ट करून घेणे गोवा तसेच महाराष्ट्र शासनाला शक्य न झाल्याने अखेर दोन्ही राज्यांच्या राज्य शासनाने अजूनही शासकीय सेवेत संधी न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचा हा विषय ‘वनटाईम सेटलमेंट’द्वारे मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रत्येकी ५ लाख रूपये रोख देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वनटाईम सेटलमेंटद्वारे प्रत्येकी ५ लाख रूपये देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता या प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पग्रस्तांची सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाकडे असलेली यादी चुकीची आहे ती यादी निश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे १११० एवढ्या प्रकल्पग्रस्तांची यादी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात १२३६ प्रकल्पग्रस्त प्रत्यक्ष असल्याचा दावा संघर्ष समितीने केला आहे. बुधवारी संघर्ष समितीने राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष व्हिक्टर डान्टस यांच्या नेतृत्वाखाली निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली. वनटाईम सेटलमेंटअंतर्गत गोवा राज्य सरकार ७५ टक्के रक्कम आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार २५ टक्के रक्कम देणार आहे. संबंधित प्रकल्पग्रस्तांची यादी जिल्हा प्रशासन निश्चित करून शासनाकडे पाठविल्यानंतर प्रत्यक्षात कार्यवाहीस सुरूवात होणार
आहे. (प्रतिनिधी)