वृध्दांच्या ‘आनंदाश्रमा’ला प्रशासनाचा कोलदांडा
By Admin | Updated: October 1, 2015 00:35 IST2015-09-30T22:55:08+5:302015-10-01T00:35:16+5:30
आडमुठे धोरण : ज्येष्ठ नागरिकही झाले पाहुणे एक दिवसाचे!

वृध्दांच्या ‘आनंदाश्रमा’ला प्रशासनाचा कोलदांडा
शोभना कांबळे-रत्नागिरी -घरातील नातेवाईकांनी नाकारलेल्या वृद्धांचा अंतिम पर्वातील प्रवास आनंददायी व्हावा, यासाठी येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या पुढाकारानेच ‘आनंदाश्रम’ सुरू करण्यासाठी गेल्या दीड वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, जिल्हा प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे या वृद्धाश्रमासाठी जागा मिळणे दुरापास्त झाल्याने ज्येष्ठ नागरिक दिन कशासाठी करायचा, असा सवाल केला जात आहे.
जिल्ह्यात २ लाख ४४ हजार ज्येष्ठ नागरिक आहेत. काळानुरूप एकत्र कुटुंबव्यवस्था हळूहळू कालबाह्य होऊ लागली असून, ‘हम दो हमारे एक या दो’ एवढ्यापुरतीच कुटुंबव्यवस्था मर्यादित होऊ लागली आहे. त्यातच पती - पत्नी दोघेही अर्थार्जनासाठी बाहेर पडू लागले आहेत. त्यातच देखभालीसाठी कुणी व्यक्ती मिळत नसल्याने घरात असलेल्या ज्येष्ठांसोबत कुणी राहायचे, ही मोठी समस्या सध्या अनेक कुटुंबांपुढे उभी आहे. त्यातूनच वृद्धाश्रमाची गरज निकडीने भासू लागली. जिल्ह्यात यासाठी काही व्यक्ती, खासगी संस्था पुढे आल्या असून, त्यांनी वृद्धाश्रम सुरू केले आहेत. मात्र, त्यासाठी त्यांना स्वत:चा निधी उभा करून वृद्धाश्रम चालवावा लागत असल्याने काही अंशी यातील वृद्धांना सोयीसुविधा देताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. या वृद्धांची आयुष्याची सायंकाळ आनंदमयी व्हावी, या उद्देशाने रत्नागिरी शहर ज्येष्ठ नागरिक संघाने पुढाकार घेऊन ‘आनंदाश्रम’ सुरू करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरूवात केली. २३ मार्च १०१४मध्ये कुवारबाव येथे गेली कित्येक वर्षे विनावापर पडून असलेल्या शासनाच्या दोन एकर जागेसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांकडूनही याबाबत हिरवा कंदील मिळाला. त्यानुसार महसूल विभागाच्या मुख्य सचिवांनी जिल्हा प्रशासनाकडून शिफारस मागितली. ज्येष्ठ नागरिक संघाला यामुळे समाधान मिळाले. पण घडले उलटेच, १० वर्षात शासकीय कार्यालयांची आवश्यकता ध्यानी घेऊन प्रशासनाने जागा नामंजूर केली.
वृद्धांबाबत घरची मंडळी, शासन उदासीन असले तरी न्यायालयाने २००७ सालापासून ज्येष्ठ नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हितकारक निर्णय दिले आहेत. त्यातील महत्त्वाचा म्हणजे वृद्धाश्रम बांधणाऱ्या संस्थांना जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०१०मध्ये आदेश देऊनही जल्हा प्रशासनाने हे आदेशच धुडकावून लावले आहेत.
५० ज्येष्ठांसाठी आरोग्य सेवेसह सुसज्ज अशा ‘आनंदाश्रमा’साठी आतापासूनच देणगीदाते पुढे आले आहेत. यातून येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाने ८ लाखापर्यंत निधी जमवला आहे. मात्र, आता त्यासाठी जिल्हा प्रशासनानेच जागा नाकारल्याने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाबाबत प्रशासन किती उदासीन आहे, त्याची कल्पना येते. (प्रतिनिधी)
२००७ साली वृद्धाश्रमाबाबत कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी २०१०मध्ये शासनाने अध्यादेश काढला. यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक वृद्धाश्रम असावा, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, आता या अध्यादेशाकडे दुर्लक्ष होत असलेले दिसून येत आहे. त्यामुळे इतर दिनांप्रमाणेच वृध्द मंडळींनाही ज्येष्ठ नागरिक दिन साजरा करून एका दिवसापुरता मान देण्याचा प्रयत्न चालवलाय की काय? अशी शंका उपस्थित होत आहे.
शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेक चांगल्या योजना आणल्या आहेत. मात्र, त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला हव्यात. यासाठी ज्येष्ठ नागरिक संघ प्रयत्न करत आहे. यातूनच आमचे वृद्धाश्रमासाठी प्रयत्न आहेत. यासाठी शासनस्तरावर सहकार्याची गरज आहे.
- डॉ. श्रीरंग कद्रेकर
अध्यक्ष, रत्नागिरी शहर ज्येष्ठ नागरिक संघ.