झुणका भाकर केंद्राच्या इमारती धूळ खात

‘युती’च्या उपक्रमाची केवळ आठवणच : बचतगटांसाठी उपयुक्त ठरण्याची शक्यता, इमारती वापरात आणण्याची गरज

वैभव साळकर-- दोडामार्ग  -महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या तत्कालीन युती शासनाच्या कार्यकाळात सुरू झालेली झुणकाभाकर योजना आता बंद आहे. मात्र, या योजनेच्या अनुषंगाने राज्यात ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेल्या झुणका भाकर केंद्राच्या इमारती मात्र विनावापर धूळ खात बंद असून, मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींची दुरूस्ती करून त्या बचतगटांसाठी उत्पादित केलेल्या मालासाठी विक्री केंद्र म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास राज्यातील लाखो बचत गटांसाठी त्याचा फायदा होईल.
१९९५ साली महाराष्ट्रात सेना-भाजपा युतीचे सरकार आले आणि त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदाचा मान मनोहर जोशी यांना मिळाला. १९ मार्च १९९५ ला मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर त्यांनी एका महिन्यामध्ये २७ एप्रिल १९९५ ला राज्यात झुणका भाकर केंद्र चालविण्याबाबतची योजनेची घोषणा केली. १ मे १९९५ ला ही योजना अंमलात आली. गोरगरीब लोकांना १ रूपयात झुणका भाकर देण्याची ही योजना होती. या योजनेला राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला.
राज्यात हजारो झुणका भाकर केंद्रे अस्तित्वात आली. पण सन २००० साली राज्यात युतीची सत्ता जाऊन काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार अस्तित्वात आले.
या सरकारने युती शासनाच्या काळात सुरू झालेली झुणका भाकर योजना बंद केली. ही योजना बंद होऊन आता १६ वर्षे पूर्ण झाली. पण आजही झुणका भाकर केंद्राच्या इमारती मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी धूळ खात विनावापर पडून आहेत. देखभाल दुरूस्ती अभावी ही झुणका भाकर केंद्रे मोडकळीस आली असून, जागेचा अपव्ययदेखील त्यामुळे होत आहे.
ही योजना राबविण्यामागे त्यावेळी युती शासनाचा उद्देश समाजातील दुर्बल असहाय्य घटकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांना सक्षम बनविण्याचा होता. पुढे ही योजना जरी बंद झाली, तरी बचत गट सक्षमीकरणासाठी चळवळ मात्र आघाडी शासनाच्या काळात सुरू झाली. बचत गट सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबविल्या गेल्या आणि आजही त्या प्रभावीपणे रााबविल्या जात आहेत.


तेव्हा, आताही युतीचीच सत्ता
सन १९९५ रोजी राज्यात युतीची सत्ता होती. त्यावेळी झुणका भाकर योजना सुरू झाली. कालांतराने आघाडी शासनाच्या काळात ती बंद झाली. त्यानंतर पुन्हा १६ वर्षांनी राज्यात युतीची सत्ता आहे.